मुंबई - संपूर्ण जगाला वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशात होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संपूर्ण देशभरात 22 मार्चपासून लॉकडाउन लागू केला. त्यामुळे देशभरातील कृषी क्षेत्रावर याचा थेट परिणाम झाला. महाराष्ट्रात देखील मजूर, शेतीविषयक साधने व इतर संसाधनांच्या अनुपलब्धतेमुळे संपूर्ण कृषीकार्यात अडथळा निर्माण झाला. तसेच या दरम्यान महाराष्ट्राच्या काही भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिट झाल्याने परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. महाराष्ट्रातील कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांची कृषी संस्कृती वेगवेगळी आहे. मात्र, रब्बी हंगामातील सर्व पिकांच्या काढणीचा किंवा परिपक्वतेचा काळ हा साधारण मार्च-एप्रिल-मे हाच असतो. मात्र, कोरोना आणि लॉकडाऊनचा परिणाम या सर्व विभागांतील शेतीवर झाला.
एकंदरीत महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र सध्या विविध समस्यांच्या गर्तेत अडकल्याचे दिसत आहे. नुकतीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील लॉकडाऊनचा कालावधी हा 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचे घोषीत केले. त्यामुळेच कोरोना आणि त्यामुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राची सद्य स्थिती काय आणि कृषी क्षेत्रातील आव्हाने यांचा ईटीव्ही भारतने आढावा घेतला आहे.
'कोरोना विषाणू लॉकडाऊन' आणि महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावर झालेला परिणाम
1. शेती उद्योगाला फटका, भाजीपाल्याची निर्यात ५० टक्क्यांनी घटली
जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे शेती उद्योगही प्रभावित होत आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या फळभाज्या आणि फळे गोदामामध्ये पडून आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यापुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यातील स्थानिक बाजारपेठा बंद पडल्या आहेत. कोरोना संसर्ग आजार असल्याने शासनाने गर्दी न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शहरांमधील बाजारपेठा आणि आठवडी बाजारपेठा या बंद पडत आहेत.
2. शेती पुरक व्यवसायाला फटका
कोरोनाचा सगळ्यात पहिला फटका शेतीपुरक व्यवसायांना बसला. कोरोनाबाबत पसरलेल्या अफवांमुळे राज्यातील पोल्ट्री व्यवसायाचे कंबरडे मोडले. चिकनचा भाव अगदी १० रु. प्रती किलोपर्यंत खाली आला तर पोल्ट्रीशी संबंधित इतर पूरक उद्योगांवरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. खाद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी खरेदी थांबवल्यामुळे मका व सोयाबीन सारखी पिके घेणारे शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. केवळ महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या पोल्ट्री व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे १० लाख लोकांना याची झळ सोसावी लागत आहे.
3. कृषीमाल निर्यातीला फटका
कोरोनाचा फटका बसला तो कृषी मालाच्या निर्यातीला. लॉकडाऊन दरम्यान अनेक देशांची निर्यात ठप्प झाली. महाराष्ट्रातील आंबा, द्राक्षे आदी फळे ही जगातील विविध देशात निर्यात केली जातात. मात्र, आंतरराष्ट्रीय वाहतुक सेवा बंद झाली आणि याचा फटका निर्यातदार शेतकऱ्यांपासून तर व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि कामगारांपासून तर उद्योजकांपर्यंत सर्वांना बसला. फळे, फुले आणि भाजीपाला यांची साठवणूक आणि विक्री या प्रत्येक बाबतीत सध्या अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतीमालाचे मोठे नुकसान होत आहे.
4. वादळी पाऊस आणि गारपीट
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानंतर याच दरम्यान राज्यातील विविध भागांना अवकाळी पाऊस आणि गारपीठचा फटका बसला. दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पूर्वमोसमी पावसाने हजेरी लावली.अद्यापही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
5. बाजार समित्या बंद झाल्याने नुकसान वाढले
कोरोना संसर्ग होऊ नये, यासाठी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद केल्या. त्यामुळे शेतमाल विक्रीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादित सर्वच मालाची थेट विक्री करणे शक्य होते नाही. अशात बाजार समित्या बंद झाल्याने बाजार समित्या तातडीने सुरु कराव्यात,अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
हेही वाचा... ईटीव्ही भारत विशेष : राज्यातील आंबा आणि मच्छिमारी व्यवसाय संकटात
'कोरोना विषाणू लॉकडाऊन' आणि महाराष्ट्रातील खते आणि बियाण्यांची उपलब्धता
खते आणि बियाणे ही अत्यावश्यक वस्तू यादीतील बाब आहेत. साधारण एप्रिल-मे नंतर शेतकरी खते आणि बियाण्यांची खरेदी करतात. उत्पादन चांगले मिळावे, यासाठी शेतकरी रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. मात्र, यावर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊन यामुळे खते आणि बियाणांची उपलब्धता होताना विविध अडचणी येऊ शकतात. याच पार्श्वभूमीवर 'देशात रासायनिक खतांचा मुबलक साठा आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाली आहे. राज्यांनी त्यात सुसूत्रता न आणल्यास खतांचा काळाबाजार होईल, याबाबत गाफील राहू नका' असा इशारा केंद्र शासनाने दिला होता.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे कंपन्यांमध्ये बियाणांचील पॅकेजिंग रखडल्याने शेतकऱ्यांना बियाणे मिळण्यास होणार विलंब...
बियाणे उद्योगालाही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फटका बसण्याची शक्यता आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उत्पादित बियाणाच्या पॅकेजिंगचे काम सध्या अनेक ठिकाणी बंद असल्याने येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता बियाणे उद्योग क्षेत्रातून वर्तवली जात आहे. राज्यात या उद्योगातून लाखो कोटींची उलाढालीसह हजारोंना रोजगार मिळाला आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बियाणे उत्पादक कंपन्यांतर्फे दरवर्षी होणारे खरीप हंगामाचे नियोजन कोलमडले आहे. खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने मे महिन्यातच सर्व कृषी केंद्रात बियाणांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, लॉकडाऊनच्या स्थितीत पॅकेजिंग रखडल्याने बियाणे उत्पादक कंपन्यांची लॉकडाऊननंतर मोठी धावपळ होणार आहे. तसेच दरवर्षी विविध पिकांच्या नव्या वाणांची निर्मिती बियाणे उत्पादक कंपन्या करतात.
बियाणांची पंढरी म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या जालना जिल्ह्यातील बियाणे उद्योगालाही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फटका बसण्याची शक्यता आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उत्पादित बियाणाच्या पॅकेजिंगचे काम सध्या अनेक ठिकाणी बंद असल्याने येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता बियाणे उद्योग क्षेत्रातून वर्तवली जात आहे. देशभरात जालना जिल्ह्याची उद्योग नगरी म्हणून ओळख आहे. राज्यात या उद्योगातून लाखो कोटींची उलाढालीसह हजारोंना रोजगार मिळाला आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. जिल्ह्यात अनेक प्रमुख बियाणे उत्पादक कंपन्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात बियाणांचा काळा बाजार होण्याची शक्यता...
'दरवर्षी विविध पिकांच्या नव्या वाणांची निर्मिती बियाणे उत्पादक कंपन्या करतात. यंदाही अशा प्रकारच्या वाणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याची प्रसिद्धी करण्याची वेळ असताना लॉकडाऊन करण्यात आल्याने नवीन वाणांची माहिती शेतकऱ्यांना देता आलेली नाही. एप्रिल महिन्यात बियाणे उत्पादक कंपन्या विक्रेत्यांनी केलेल्या मागणीचा पुरवठा करण्यामध्ये व्यस्‍त असतात. परंतु, लॉकडाऊनमुळे मनुष्यबळ आणि वाहतूक बंद झाल्याने बियाणांची पॅकिंग व तो पुरवठा करण्याचे ठप्प झाले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बियाणांचा काळा बाजार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही' असे कॉटन गुरु मनीष डागा यांनी ईटीवी भारतशी बोलताना सांगितले.
छोट्या कंपन्यांमध्ये मजूरांद्वारे बियाणे प‌ॅकेजिंगला सरकारने परवानगी द्यावी...
'आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असलेल्या मोठ्या कंपन्यांत बियाणांची पॅकेजिंग करण्यास सध्या अडचणी नाहीत. मात्र, छोट्या कंपन्यांत मजुरांकडून बियाणांची पॅकेजिंग करण्यात येते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या कंपन्या बंद आहेत. त्यामुळे सोशल डीस्‍टन्सिंगच्या नियमांवर मजूरांना पॅकेजिंग तसेच पॅकेजिंग झालेला माल पुरवठा करण्यासाठी वाहतुकीची परवानगी सरकारने द्यायला हवी' असे ग्रीन स्‍टोन सिड्‌स संचालक समाधान दमधार यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा... ईटीव्ही भारत विशेष : शिक्षण विभागासमोर विविध विद्यापीठांच्या आणि महाविद्यालयीन परीक्षांचा मेळ घालण्याचे आव्हान
नागपूर (विदर्भ) :
लॉकडाऊन लागू होताच जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता सर्व आस्थापने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुरवातीला या यादीत कृषी केंद्रांचा समावेश नव्हता. मात्र, त्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कृषी केंद्रांचा समावेश करण्यात आला. सध्या उन्हाळा सुरु झाल्याने शेतकरी जमिनीची मशागत करतो. त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या बी-बियाणांची मागणी अधिक नाही. लॉकडाउनच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकरी शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे शक्य नसल्याने कृषी केंद्र ओस पडलेली आहे. सध्या केवळ भाजीपाला-फळांच्या बियाणांची थोडी फार मागणी आहे. नागपुरातील बहुतांश मोठ्या कृषी केंद्रांमध्ये मुबलक प्रमाणात बी-बियाण्यांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती आहे. एकदाचा शेती माल काढून झाला कि शेतकरी पुढील नियोजनासाठी बी-बियाण्यांची खरेदी करतो. त्याकरिता कृषी केंद्र आधीच नियोजन करतात. या हंगामात कोणत्या कंपनीच्या बियाण्यांची पीक चांगली आली आहेत. त्याच वाणाची मागणी जास्त असल्याने कृषी केंद्र संचालकांनी तो साठा आधीच करून ठेवला असल्याने नागपुरात कुठेही बियाणांची कमतरता नाही. शिवाय अंकुर सिडसचे मुख्यलाय हे नागपूर असल्याने इथे आवश्यकते पेक्षा जास्त प्रमाणात सर्वच प्रकारच्या बियाणांचे वाण उपलब्ध झाले आहेत.
जळगाव (उत्तर महाराष्ट्र) :
खरीप हंगाम 2020 साठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने खते आणि बियाण्यांची जेवढी मागणी नोंदवली कृषी आयुक्तालयाकडे नोंदवली आहे, तेवढा साठा मंजूर झाला आहे. कोरोनाची पार्श्वभूमी असताना जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत खते व बियाणांची कमतरता भासणार नाही, अशी माहिती कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामाची लागवड होते. त्यात प्रमुख नगदी पीक असलेला कापूस 5 ते साडेपाच लाख हेक्टर, ज्वारी, बाजरी, मका यासारखी तृणधान्ये दीड ते 2 लाख हेक्टर, भुईमूग, सोयाबीन 30 ते 35 हजार हेक्टर त्याचप्रमाणे इतर पिकांची 25 ते 30 हजार हेक्टरवर लागवड होते. दरवर्षी जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिकांची होणारी लागवड लक्षात घेता जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून कृषी आयुक्तालयाकडे खते व बियाण्यांची मागणी नोंदवली जाते. ही मागणी नोंदवताना गेल्या 3 वर्षातील सरासरी विचारात घेतली जाते. खरीप हंगाम 2020 साठी जळगाव जिल्ह्यासाठी सर्व खते मिळून 3 लाख 40 हजार मेट्रीक टन एवढी मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्यापैकी कृषी आयुक्तालयाकडून 3 लाख 20 हजार मेट्रीक टन एवढा साठा मंजूर झाला आहे. त्यात युरिया 1 लाख 11 हजार मेट्रीक टन, डीएपी 12 हजार 690 मेट्रीक टन, संयुक्त खते 72 हजार 920 मेट्रीक टन व इतर खते 1 लाख 25 हजार मेट्रीक टन असा समावेश आहे.
हेही वाचा.... 'ईटीव्ही भारत विशेष' : कोरोनाशी लढण्यासाठी राज्यभरातून सरसावले मदतीचे हात...
राज्यात लॉकडाऊन वाढवला मात्र शेतीला सूट...
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात कृषी क्षेत्राचे झालेले नुकसान पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी लॉकडाऊनच्या दुसरा टप्पा जाहीर करताना कृषी क्षेत्राशी निगडीत काही विशेष सुचना अगोदरच दिल्या आहेत. 'लॉकडाउन जरी कायम ठेवला असला तरी आपल्याला आता एकूण परिस्थितीचे गांभीर्य कळले आहे. आपण आजपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये देखील शेतीच्या कामांवर कुठलेही निर्बंध आणलेले नाहीत. शेतीविषयीची जी कामे आहेत ती चालू आहेत. शेतीमाल, अवजारे, बियाणे, खते असे काहीही आपण बंद केलेले नाही आणि यापुढेही करणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरुच राहील' असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कृषी क्षेत्रापुढील प्राथमिक समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकणार आहे.
