मुंबई - सन २०१९-२० मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी (एसईबीसी)आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या संवर्गाला आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय, दंत महाविद्यालय येथे प्रवेश मिळाला नाही, अशा काही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार मानले आहेत.
सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा 112 बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. या संदर्भातील शासन निर्णय 20 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
33 कोटी 6 लाख 23 हजार 400 इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ 6 वैद्यकीय, दंत पदव्युत्तर 3 वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी तसेच 4.5 वर्षे कालावधीच्या 106 पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
