मुंबई : जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र सरकार तर्फे पर्यावरण विभागाकडून माझी वसुंधरा २ अवॉर्ड्स २०२२ या कार्यक्रमाचं आयोजन मुंबईतील एनसीपीए थिएटरमध्ये करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,(CM Uddhav Thackeray) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे,(Aditya Thackeray) त्याचबरोबर या खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मागील वर्षी पर्यावरण क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, महापालिका महानगरपालिका त्याचबरोबर शासकीय अधिकारी यांना याप्रसंगी पुरस्कार देण्यात आले. हा सत्कार होत असताना शासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पुरस्कारांमध्ये नावांच्या तसेच जागेच्या त्रुटी असल्याची बाब अजित पवार यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर याप्रसंगी केलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी पर्यावरण विभागावर सडकून (Criticism of environment department) टीका केली आहे.
पर्यावरण विभागाला पैसे घरून देत नाही? : याप्रसंगी राज्यभरातील ८० पेक्षा जास्त पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध मान्यवरांना त्याचबरोबर पंचायती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच सीईओ, जिल्हाधिकारी यांचाही याप्रसंगी सन्मान करण्यात आला. हा सत्कार समारंभ होत असताना एक विशेष बाब अजित पवार यांच्या निदर्शनास आली. पुरस्कारांचं वाटप करताना, त्यामध्ये चुका असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आलं. यावरून त्यांनी पर्यावरण विभागाला चांगलेच खडसावले. अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, अशा पद्धतीचे पुरस्कार द्यायला पाहिजेत, जेणेकरून अशा पुरस्कारांनी त्यांच्यामध्ये नवीन उत्साह निर्माण होतो तसेच, अशा पुरस्काराने यामध्ये लोकसहभाग वाढतो. खरं तर मी स्पष्ट बोलतो हे सर्व महाराष्ट्राला माहीत आहे. परंतु या पुरस्कारा प्रसंगी जिथे नगरपालिका, महानगरपालिका यांची मुदत संपली आहे. तिथे काही महिन्यापूर्वी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. परंतु खरी मेहनत तिकडच्या महापौर व स्थानिक नगरसेवकांनी सुद्धा घेतलेली आहे.
लोकप्रतिनिधींना कार्यक्रमाला का बोलावलं नाही? : म्हणून त्या लोकप्रतिनिधींना या कार्यक्रमाला बोलवायला पाहिजे होते. हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच काही शासकीय अधिकारी हे इथे उपस्थित झाले आहेत परंतु तिकडची मुदत सुद्धा संपलेली आहे. मग त्यांना का बोलवण्यात आलं? असा उलटपक्षी प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रसंगी अजित पवारांच्या या प्रश्नाने उपस्थित अधिकारीही गोंधळून गेले. पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांचं नाव घेऊन त्यांनी सांगितलं की, तुम्ही माझ्याकडे १०० कोटी ऐवजी पर्यावरण विभागासाठी १५० कोटीची मागणी करत आहात. परंतु अशा चुका करून हे पैसे तुम्हाला देता येणार नाहीत. कारण अजित पवार काही त्याच्या घरून हे पैसे देत नाही, हे सरकारचे पैसे आहेत. मी स्पष्ट बोलणारा आहे म्हणून मी स्पष्टच बोलतो. कदाचित यापुढे मला या कार्यक्रमाला बोलताना विचार करावा लागेल. अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये अजित पवार यांनी पर्यावरण विभाग तसेच संबंधित मंत्री,अधिकाऱ्यांना झापले. मुख्य म्हणजे पवार यांचं भाषण सुरू असताना मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थळी पोहोचले नव्हते.
आदित्य ठाकरेची स्तुती: पर्यावरणाच्या बाबतीत लोकजागृती करण्याची गरज आहे. आदित्यवर सोपवलेली कामगिरी ते चोखपणे बजावत आहेत असंही पवार म्हणाले. पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या दीड वर्षात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. येणाऱ्या दिवसात अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा मनाविरुद्ध निर्णय घ्यावे लागतात. परंतु पर्यावरण बाबत सर्वांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. शालेय शिक्षणात पर्यावरणाचे धडे शिकवणे गरजेचे आहे (environment Education). मुंबईतील जंगले कमी झाली आहेत. परंतु विकास सुद्धा हवा आहे. जगभरात पर्यावरणाची हानी होत आहे. तसेच ग्लोबल वार्मिंगचा (Global warming) फटका सर्वांना बसणार आहे असेही पवार म्हणाले.
२०५० ला मुंबई पाण्याखाली : पुढे बोलताना पवार म्हणाले की, काही पर्यावरण तज्ञांनी २०५० मध्ये मुंबई पाण्याखाली जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तिथपर्यंत मी जगेन का माहीत नाही. पण तुम्ही तुमचं बघा असं सांगत अजित पवारांच्या या बोलण्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला. अजित पवारांनी आपल्या भाषणात पर्यावरण विभागाला खडसावल्यानंतर भाषणाचा समारोप करतांना पर्यावरण विभागाला १५० कोटी नाही तर २०० कोटी रुपये देतो. परंतु योग्य प्रकारे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अशा जर चुका पुन्हा होता कामा नयेत अशी तंबी त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
हेही वाचा- Rajya Sabha Election 2022 : राज्यघटनेच्या 'या' कलमेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची 2 मते धोक्‍यात येऊ शकतात
