मुंबई - सध्या राज्यात वीजेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. कोळशाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने राज्यात लोडशेडिंग होण्याचे संकेत आहेत. या संदर्भामध्ये ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ( Energy Minister Nitin Raut ) यांनी आज (मंगळवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर बोलताना त्यांनी राज्यात कोळसा टंचाई असली तरी सुद्धा लोडशेडिंग होणार ( load shedding Issue ) नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यात कोळसा टंचाईची अवस्था निर्माण झालेली आहे. यामुळे या ठिकाणी देशात वीज टंचाईचे स्वरूप कसे राहणार आणि त्यावर त्या टंचाईमध्ये राज्यामध्ये आपण कशा पद्धतीने काम करू शकणार व हा मुकाबला जर करायचा असेल काय करू शकतो यावर या बैठकीत चर्चा झाली असल्याचेही ऊर्जा मंत्री नितीन राऊतांनी सांगितले आहे.
'वीज प्रश्नाच्या टंचाईवर मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा' : सध्या जी तूट आहे ती जवळपास पंधरा टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आज जी बैठक घेतली, ही बैठक त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने झाली. त्यात महावितरणने आपले प्रेझेंटेशन केले महाजनकोनी आपले प्रेझेंटेशन केले आणि त्यामध्ये आम्ही किती मायक्रो लेव्हल वरती काम करतो आहोत आणि कशा पद्धतीने त्याचे नियोजन केले आहे. हे या ठिकाणी सांगितले. जरी या ठिकाणी कोळशाची टंचाई असली रॅकचा पुरवठा योग्य पद्धतीने होत नसला तरी महाजनको आठ हजार मेगावॅट पर्यंत या ठिकाणी वीज निर्माण करून राज्याला देईल, अशा प्रकारे नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आम्ही ७५०० मेगावॅटपर्यंतची तयारी ठेवली होती. तर ती ५०० मेगावॅट ने वाढवण्यात आली आहे. या ठिकाणी आम्हाला कोळसा आणण्यासाठी दर दिवशी ३७ रॅक लागतात परंतु आम्हाला फक्त २६ रॅक मिळतात आणि एक रॅक म्हटले तर ते ४००० मेट्रिक टन इतके असते. त्यामुळे दरदिवशी ४० हजार मेट्रिक टन तुटवडा दर दिवशी होत आहे. त्यातून ही तूट भरून काढायला आम्ही सारखे प्रयत्नशील असतो. दिवसात ना कधी ४०० मेगावॅट तर कधी ८०० मेगावॅट तूट असते, तर कधी २००० मेगावॅट च्या आसपास जाते. इतकी वीज व रॅकची या ठिकाणी टंचाई असताना सुद्धा राज्यांमध्ये मागील पाच-सहा दिवसांपासून कोणत्याही प्रकारच भारनियमन होऊ दिले नाही, लोडशेडिंग होऊ दिलेले नाही, असेही राऊत म्हणाले.
'देशातील 12 राज्यात वीज टंचाई!' : देशांमध्ये एकूण 12 राज्यांमध्ये विजेची टंचाई निर्माण झाली आहे. प्रत्येक राज्यात त्यांनी वीज पुरवठा थोड्याफार प्रमाणात खंडित केला आहे. परंतु अजूनही आपण सुरळीतपणे त्याचा मुकाबला करत आहोत आणि विजेची कमी पडू देत नाही आहोत. मुख्यमंत्री यांना आमची आर्थिक स्थिती आणि आर्थिक बाजू संपूर्णपणे समजून सांगितलेली आहे, त्यांना पटले आहे. कारण केंद्र सरकारने रिव्याम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम काढलेली आहे. त्यामध्ये सांगितले आहे की राज्य सरकारमध्ये ज्या सबसिडी दिल्या जातात त्या सबसिडीचा निधी पूर्णपणे जर दिला गेलेला असेल तरच आम्ही या ठिकाणी तुमचे आरडीएसएस मधली स्कीम याला मान्यता देऊ जी कॅबिनेट पुढे आता येणार आहे, असे नितीन राऊत म्हणाले.
हेही वाचा - Theft Caught In CCTV : कोल्हापूरात कारसमोर नोटा टाकत मोबाईल, बॅग लांबवली.. सीईटीव्हीत चोरी कैद
