मुंबई - राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए)ने सोमवारी मंबई उच्च न्यायालयाला सांगितलेस की 2018 च्या एल्गार परिषद प्रकरणात वकील सुधा भारद्वाज व अन्य आरोपींविरोधात आरोपपत्राची दखल घेत पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने आरोपींच्या हक्कांबाबत कोणताही पूर्वग्रह निर्माण केला नाही. यामुळे त्यांच्या हक्कांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झाला नाही.
एनआयएकडून अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले, की एनआयएने या प्रकरणाचा तपास जानेवारी 2020 पासून सुरू केला आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेणे व भारद्वाजसह अन्य आरोपींना कोठडी सुनावणे यामध्ये काहीही चुकीचे नाही.
सिंह यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तीवाद केला. आज भारद्वाज यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी होती. त्यावेळी एनआयएने ही माहिती दिली.
भारद्वाज यांनी वरिष्ठ वकील युग चौधरी यांच्यामार्फत दाखल याचिकेमध्ये म्हटले आहे, की 2018 मध्ये भारद्वाज यांच्या अटकेनंतर त्यांना कोठडीत पाठवण्याचा आदेश देणारे न्यायाधीश के. डी. वडाणे यांनी चुकीचा निकाल दिला. त्यावेळी त्यांनी स्वत: नामांकित वकील असल्याचा दिखावा केला.
