मुंबई - राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. तब्बल 9 तास ईडीने खडसे यांची चौकशी केली आहे. एकनाथ खडसे यांच्यासोबत त्यांची मुलगी देखील उपस्थित होती. चौकशीला सहकार्य करणार आहे. पुढे अजून चौकशीला बोलावले नाही. मात्र, पुन्हा बोलावले तर चौकशीला हजर राहणार असल्याची प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी दिली.
हेही वाचा - राणेंना पंतप्रधान केले तरी कोकणातून शिवसेनेला हटवण्याच्या कोणाच्या ऐपतीत नाही - विनायक राऊत
- चौकशीला पुन्हा बोलावले तर हजर राहणार - खडसे
भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने आज खडसे यांची तब्बल 9 तास चौकशी केली. चौकशीला पुन्हा बोलावले तर हजर राहणार आहे. जमीन खरेदी प्रकरणातील काही कागदपत्रे तपासली आहेत. तसेच मागितलेली सर्व कागदपत्रे ईडीला दिली आहेत. अजून काही कागदपत्रे मागितली असून, ती पुढील दहा दिवसात देणार असल्याची माहिती एकनाथ खडसे यांनी चौकशीनंतर दिली. भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेल्या एकनाथ खडसे यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) समन्स बजावला होता. त्यानुसार आज(8 जुलै) एकनाथ खडसे चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर झाले होते. त्यांची यापूर्वीही पाचवेळा चौकशी झाली होती.
- भोसरीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई
भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी एकनाथ खडसे यांची जानेवारी महिन्यामध्ये चौकशी करण्यात आली होती. त्याच्या अगोदर देखील या प्रकरणी ईडीने समन्स बजावले होते. त्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली होती. भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने आपल्यावर ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे एकनाथ खडसे यांनी अनेकदा म्हटले होते.
- काय होते भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण?
सन 2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना उकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018 च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही. असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर आता काही दिवसांपूर्वी खडसेंची याच प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.
हेही वाचा - केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय: कोरोनाच्या लढाईविरोधात २३ हजार कोटींचे आरोग्य पॅकेज जाहीर
