मुंबई - देशातील सर्वात मोठ्या बँकींग घोटाळा ( Big Bank Scam of India ) प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालय ( ED ) मंगळवारी (दि. 26 एप्रिल) मुंबईसह, पुणे आणि सुरतमध्ये ईडचे धाडसत्र ( ED Raid ) सुरू केले आहे. मुंबईत 24 ठिकाणी तर पुणे आणि सुरतमध्ये प्रत्येकी एका ठिकाणी हे छापेमारी करण्यात आली, अशी माहिती ईडीच्या सूत्रांनी दिली. एबीजी शिपयार्ड कंपनीवर 28 बँकांची तब्बल 22 हजार 842 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
बनावट कंपन्या स्थापन करुन घोटाळ्याचा पैसा हवाला मार्गाने फिरविण्यात आला असल्याचा तपास संस्थांचा संशय आहे. एबीजी शिपयार्ड बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने गुन्हा दाखल केलेला आहे. एबीजी शिपयार्डला सर्वाधिक कर्ज देणार्‍यांत आयसीआयसीआय बँक आघाडीवर आहे. 2005 ते 2012 या कालावधीत एबीजी शिपयार्डने कर्ज घेऊन तो विदेशातील कंपन्यांमध्ये फिरविला होता. यानंतर या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली होती. घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी ऋषी अगरवाल याच्याविरोधात फेब्रुवारी महिन्यात सीबीआयने ( CBI ) लूकआऊट नोटिस जारी केली होती. एबीजी शिपयार्डचा बहुतांश घोटाळा तत्कालीन संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात झाला होता, अशी माहिती त्यावेळी सीबीआयकडून ( CBI ) देण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण - स्टेट बँक ऑफ इंडिया ( State Bank Of India ) ने केलेल्या तक्रारीनुसार कंपनीने बँकेकडून 2 हजार 925 कोटी रुपये, आयसीआयसीआय बँकेकडून ( ICICI Bank ) 7 हजार 89 कोटी रुपये, आयडीबीआय बँकेकडून ( IDBI Bank ) 3 हजार 634 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाकडून ( Bank Of Baroda ) 1 हजार 614 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडून ( Punjab National Bank ) 1 हजार 244 कोटी रुपये तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून ( Indian Overseas Bank ) 1 हजार 228 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्याचा वापर ज्या कारणासाठी दाखविण्यात आला होता तेथे खर्च न करता इतर ठिकाणी करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले आहे. या कंपनीला 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून क्रेडिट सुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये एसबीआयचे एक्सपोजर 2 हजार 468.51 कोटी इतके होते. 18 जानेवारी, 2019 रोजी अर्नेस्ट अॅण्ड यंगने सादर केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालातून एप्रिल, 2012 ते जुलै, 2017 आरोपींनी एकमेकांशी संगनमत करून बेकायदेशीर प्रकार केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये भांडवल वळवणे, अनियमितता, गुन्हेगारी विश्‍वासाचा भंग आणि बँकांकडून घेतलेले पैसे मुळ कारणासाठी न वापरता इतर कारणांसाठी वापरणे यांचा समावेश आहे. ऑडिटमध्ये हे उघड झाले आहे की, 2012 आणि 2017 दरम्यान आरोपींनी निधीचा गैरवापर आणि अवैध गोष्टी घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - Mumbai Police Rana Video : राणा दाम्पत्याच्या चहापाणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जुंपली
