मुंबई - राज्यात राजकीय नेत्यांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ झाल्याचे समोर येत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आजघडीला राज्यातील 27 मंत्र्यांविरोधात गुन्हे दाखल असून यातील 18 मंत्र्यांविरोधात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय 2019 ची विधानसभा निवडणुक लढविणाऱ्या 40 टक्के उमेदवारांवरही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. ज्यात खून, खूनाचा प्रयत्न, अपहरण यासारखे गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे.
अनेक आमदारांविरोधात गुन्हे
विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या 105 पैकी 65 आमदारांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून त्यांच्या विरोधातील खटले न्यायालयात सध्या प्रलंबित आहेत. तर शिवसेनेच्या 56 आमदारांपैकी 32 आमदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. राष्ट्रवादीच्या 54 पैकी 32, तर काँग्रेसच्या 44 आमदारांपैकी 26 आमदारांविरोधात न्यायालयात गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्यातील 12 अपक्ष आमदारांपैकी 9 आमदारांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहे.
सर्वच पक्षाच्या खासदारांवर गुन्हे
राज्यातील भाजपच्या 23 खासदारांपैकी 13 खासदारांवर गुन्हे दाखल असून यापैकी 6 खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. शिवसेनेच्या 18 खासदारांपैकी 11 खासदारांवर, राष्ट्रवादीच्या 4 खासदारांपैकी 2 खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. तर काँग्रेसच्या राज्यातील एकमेव खासदारावर गुन्हा दाखल आहे, तर एमआयएमच्या एका खासदारवरही गुन्हा दाखल आहे.
काय म्हणतो कायदा?
ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅडवोकेट धनराज वंजारी यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल जरी असले तरी घटनात्मक संरक्षण त्यांना मिळालेले असते. एखादा खटला जरी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असला आणि त्यावरील सुनावणी होईपर्यंत अशा आमदार-खासदारांना काही काळापर्यंत दिलासा मिळाला तरी एकदा आमदारकी किंवा खासदारकीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तीला कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर पडणं हे सोपं नसतं.
हेही वाचा - भाजप कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्या, प्रवीण दरेकर यांची मागणी
