मुंबई - एसटी महामंडळाला शासनात विलीन करा या प्रमुख मागीवरून गेल्या एका महिन्यापासून एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. या संपाला न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. तरीही संपावर ठाम असल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ( Maharashtra ST Strike 2021) संप सुरूच असल्याने एसटी महामंडळाने राज्यात ३१ जिल्ह्यात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसात येण्याची शक्यता आहे. ( ST worker strike ) जर निर्णय कामगारांच्या विरोधात आला तर १० हजार १८० पेक्षा जास्त निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार होण्याची वेळ येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे होणार नुकसान
गेल्या एका महिन्यापासून एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या त्रासाला समोर जावे लागत आहे. या संपाच्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जे कर्मचारी आजपर्यंत नियमबाह्यरित्या आंदोलनात सहभागी झालेले किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांना संपकाळात निलंबित केलेले आहेत. त्यांना अखेरची संधी देण्याबाबतची घोषणा केलेली आहे. (Minister Anil Parab) त्यानुसार सोमवारपर्यंत हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यात यावे असे लेखी आदेश एसटी महामंडळाने सर्व विभागाला दिले होते. मात्र, संपात सहभागी होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली शेवटी संधी संपली आहे.( ST dismissed workers from service ) आज निलंबित करण्यात आलेल्या दहा हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त १४९ कर्मचारी कामावर हजर झालेले आहेत. मात्र, न्यायालयाने जर निलंबन कायम ठेवले तर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
बेरोजगार होण्याचे हे आहे कारण?
एसटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाचा विरोधात एसटी महामंडळाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संपामुळे नागरिकांची कशाप्रकारे गैरसोय होत आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन त्याबाबत समितीची स्थापना केली व कर्मचाऱ्यांना संपापासून परावृत्त व्हावे याकरिता आदेश दिले. आता एसटी महामंडळाने प्रत्येक विभागात कामगार न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर आहे असे घोषित करण्यासाठी संदर्भ अर्ज सादर केलेले आहेत. येथे संप बेकायदेशीर घोषित झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर सध्या जी कारवाई एस टी महामंडळ मार्फत केली जात आहे, उदा. निलंबन आरोप पत्र देणे, समक्ष चौकशा सुरू करणे व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्त करणे या सर्व कार्यवाही कायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे संप असाच सुरू राहिला आणि न्यायालयाचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गेला तर निलंबित दहा हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे, अशी माहिती एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा - राहुल गांधी यांच्या शिवतीर्थावरील सभेला परवानगी द्या... काँग्रेसची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव!
