मुंबई - केंद्रात मोदी सरकारने शेती व कामगार यांच्यासाठी पारित केलेल्या विधेयकाला देशभरातून विरोध होत आहे . त्यात हा कायदा राज्यात लागू करणार नाही अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस नेत्यांकडून घेतली गेली. यामुळे शेतकरी कायम हवालदिल रहावा, संकटात रहावा अशी दोन्ही काँग्रेसची इच्छा आहे का ?, असा सवाल भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे.
उपाध्ये यांनी म्हटले की, कृषी क्षेत्राबाबत संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या विधेयकावरून काँग्रेसने राजकारण सुरु केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस कडून मांडली गेली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने या कायद्याच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. काँग्रेसने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल कोठेही विकता येईल अशा प्रकारची बंधनमुक्त व्यवस्था तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. कंत्राटी शेतीचा प्रारंभ महाराष्ट्र, हरियाणात काँग्रेस सत्तेत असतानाच झाला होता. आता केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध सुरु केला आहे. यावरून शेतकऱ्यांचे भले होऊ नये अशीच काँग्रेस- राष्ट्रवादीची इच्छा आहे, अशी शंका निर्माण होते आहे.
सत्तेत येण्यापूर्वी अवकाळी पावसाने झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी बांधावर गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी जिरायत शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार तर बागायती शेतकऱ्यांना 50 हजार रु. मदत द्या अशी मागणी केली होती. मात्र सत्तेवर येताच उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मागणीचे विस्मरण झाले आहे. अलीकडेच विदर्भात, मराठवाड्यात, पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अतिवृष्टीने हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेलेले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यायला राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत, असे ह्या राज्य सरकारचे मंत्री सांगतात. यावरूनच राज्य सरकार चालविणारे तिन्ही पक्ष शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काहीच करीत नाहीत हेच दिसून येते आहे, असेही उपाध्ये यांनी म्हटले.
