राज्यात लवकरच 'दिशा' कायदा; तीन सदस्यांची समिती स्थापन

महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या पार्श्वभूमीवर 'दिशा कायदा' करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

मुंबई - महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या पार्श्वभूमीवर 'दिशा कायदा' करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापना केल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ट्विटरवरून दिली आहे. येत्या दहा दिवसात 'दिशा' प्रमाणे कायदा करण्यासाठी मसुदा तयार करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

• In accordance with Andhra Pradesh Government's "Disha Act", Maharashtra Government has constituted an independent committee to draft a new law in order to curb the incidents related to the oppression of women. The committee will submit the draft in 10 days. pic.twitter.com/GrZijBnuCx

  — Satej (Bunty) D.Patil (@satejp) February 25, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  In accordance with Andhra Pradesh Government's "Disha Act", Maharashtra Government has constituted an independent committee to draft a new law in order to curb the incidents related to the oppression of women. The committee will submit the draft in 10 days. pic.twitter.com/GrZijBnuCx

  — Satej (Bunty) D.Patil (@satejp) February 25, 2020

  ">

  In accordance with Andhra Pradesh Government's "Disha Act", Maharashtra Government has constituted an independent committee to draft a new law in order to curb the incidents related to the oppression of women. The committee will submit the draft in 10 days. pic.twitter.com/GrZijBnuCx

  — Satej (Bunty) D.Patil (@satejp) February 25, 2020

राज्यभरात महिलांच्या वाढणाऱ्या अत्याचारांबद्दल कठोर पावले उचलण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. तसेच संबंधित प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी सर्वत्र आंदोलने देखील करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशमध्ये दिशा कायदा करण्यात आला. या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शिष्टमंडळासह आंध्र प्रदेशचा दौरा केला होता.

• I appeal to all of you that if you have any suggestions related to the issue, please feel free to send a direct e-mail at satejpatiloffice@gmail.com@OfficeofUT @AnilDeshmukhNCP @bb_thorat

  — Satej (Bunty) D.Patil (@satejp) February 25, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  I appeal to all of you that if you have any suggestions related to the issue, please feel free to send a direct e-mail at satejpatiloffice@gmail.com@OfficeofUT @AnilDeshmukhNCP @bb_thorat

  — Satej (Bunty) D.Patil (@satejp) February 25, 2020

  ">

  I appeal to all of you that if you have any suggestions related to the issue, please feel free to send a direct e-mail at satejpatiloffice@gmail.com@OfficeofUT @AnilDeshmukhNCP @bb_thorat

  — Satej (Bunty) D.Patil (@satejp) February 25, 2020

दिशा प्रमाणे नवा कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक अस्वती दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. अस्वती यांच्यासोबत पोलीस परिमंडळ-५ मुंबईच्या उपायुक्त नियती ठाकेर-दवे, गृह विभागाचे उप सचिव व्यं.मा. भट या व्यतिरिक्त आवश्यकता असल्यास नागरी समाजातील तसेच कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ञ सदस्यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी पत्रकात दिली आहे.

त्याचसोबत या नव्या कायद्या संदर्भातील सूचना जनतेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी satejpatiloffice@gmail.com असे संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे.

जाणून घ्या दिशा कायदा...

महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी तसेच याप्रकारच्या घटनांमध्ये त्वरित न्याय मिळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने हा कायदा केला आहे.

* बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार या प्रकरणात आरोप सिद्ध झाल्यास दोषींना 21 दिवसांच्या आत शिक्षेची तरतूद

* या प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये थेट फाशीची तरतूद

* बलात्काराचा गुन्हा नोंद ( FIR) झाल्यास 21 दिवसात या खटल्यातील सुनावणी पूर्ण करण्यात येणार

* आंध्रप्रदेश सरकारने भारतीय दंड संहिता, 354 मध्ये दुरुस्ती करून नव्याने 354 (ई) हे कलम अंतर्भूत केले आहे.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील दिशा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.