मुंबई - काश्मीरबाबत असलेले ३७० कलम रद्द करण्याआधी तेथील काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे होते. जनमत कोणाच्या बाजूने आहे? जर नसेल तर नवीन वादाला सुरुवात होईल तसेच तिथे असंतोष निर्माण झाल्यास सैन्य वाढवावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष आणि माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी दिली.
काश्मीरच्या स्वायत्ततेबाबत गेली ७२ वर्षं वादग्रस्त ठरलेले राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याबाबतची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत केली आहे. यावर बोलताना वंजारी यांनी सांगितले, की हे पाऊल जेवढे धाडसाचे आहे, तेवढेच डोळ्यात तेल टाकून पुढे काय होत आहे, हे बघण्याचे सुद्धा आहे. या निर्णयाचा खूप आनंद साजरा करणे बरे नाही. या घटनेचे आंतरराष्ट्रीय पडसादही उमटू शकतात, असे वंजारी म्हणाले.
काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली आहे. तिथे राष्ट्रपतीची राजवट असल्यामुळे हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना पाठण्यात आला. त्यासाठी राष्ट्रपतीची राजवट लावून ही खेळी खेळण्यात आली आहे. प्रश्न कलम रद्द करण्याचा नाही आहे. पुढे त्याचा सामना कसा करणार आहात याचा आहे. हे करण्यापेक्षा मॉब लिचिंगवरती कायदा केला पाहिजे होता. तसेच महिला सुरक्षा, बेरोजगारांना रोजगार हे अनेक प्रश्न देशासमोर आहेत,याकडे लक्ष देणे जास्त गरजेचे होते. या सर्व प्रश्नावरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा तर प्रयत्न नाही ना? हे येणारा काळ ठरवेल असे वंजारी यांनी सांगितले.
