मुंबई - वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अनुदानाची ( GST Paid To State By Central Government ) ८६,९२२ कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने काल राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी ( GST Paid By Central Government To Maharashtra ) रुपये आले आहेत. केंद्राकडून जीएसटीचा ( Maharashtra GST Amount Pending ) परतावा भेटत नाही. यामुळे वारंवार गळा काढून ओरडणारे राज्य सरकार इंधनाचे दर कमी करत नव्हते. म्हणूनच आता हा जीएसटीचा परतावा आल्यानंतर आता तरी राज्य सरकार इंधन व पेट्रोलचे दर कमी करणार की केंद्रावर दोषारोप हाच पुरुषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार? असा प्रश्न ट्वीटद्वारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
-
31 मे 2022 पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 1, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक ₹14,145 कोटी
आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज 1जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार❓ pic.twitter.com/H0JPPdWsII
">31 मे 2022 पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 1, 2022
यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक ₹14,145 कोटी
आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज 1जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार❓ pic.twitter.com/H0JPPdWsII31 मे 2022 पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 1, 2022
यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक ₹14,145 कोटी
आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज 1जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार❓ pic.twitter.com/H0JPPdWsII
काय आहे ट्वीटमध्ये? - ३१ मे २०२२ पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कंपेंसेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये. आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की, पुन्हा आज १ जून पासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार. राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली, तेव्हा प्रशासनाची 'ढकलगाडी' करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. केंद्रावर दोषारोप हाच पुरुषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार? आता तरी पेट्रोल- डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काल कमी करा! तसेच मुंबई भाजपने सुद्धा याबाबत ट्वीट केले आहे.
राज्याची थकबाकी कायम - केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची वितरित केलेल्या रकमेपैकी १४,१४५ कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेपैकी सर्वाधिक रक्कम महाराष्ट्राला मिळाली आहे. केंद्र सरकारने मेपर्यंत सर्व राज्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम वितरित केल्याच्या दावा प्रसिद्धी पत्रकात केला आहे. मात्र मागील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या वेळी राज्याची २६,५०० कोटींची रक्कम केंद्राकडून येणे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. जीएसटीच्या थकबाकी वरून आता केंद्र व राज्यात अधिक संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत. कारण राज्याची नुकसान भरपाईची सर्व रक्कम दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे, तर अजून १२,००० कोटी रुपये येणे असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
काही प्रमुख राज्यांना मिळालेली नुकसान भरपाई -
- तमिळनाडू ९६०२ कोटी
- उत्तर प्रदेश ८८७४ कोटी
- कर्नाटक ८६३३ कोटी
- दिल्ली ८०१२ कोटी
- पश्चिम बंगाल ६५९१ कोटी
- केरळ ५६९३ कोटी
- गुजरात ३३६४ कोटी
हेही वाचा - नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना ई़डीचे समन्स