मुंबई - पेट्रोल व डिझेलवरील ( Centre vs State Government ) किमतीवरून केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये सुरू झालेली तू तू मै मै, संपता संपत नाही आहे. राज्यातील जीएसटीचे पैसे ( Maharashtra GST Pending ) केंद्राने सरकारला दिले नाही, या कारणाने राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर ठपका ठेवलेला आहे. दुसरीकडे या जीएसटीच्या पैशाचा काही संबंध पेट्रोल-डिझेलच्या ( Petrol Disel Price Hike ) किमतीशी नसल्याचे सांगत सरकारने यावरील कर त्वरित कमी करावा व ही बहाणेबाजी बंद करावी, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस ( Devendra Fadnavis Criticized MVA Government ) यांनी दिला आहे.
'राज्य सरकारने १ लाख २० कोटी रुपये कमावले' - राज्य सरकारचा दृष्टिकोन अतिशय सुष्म आहे. शॉर्ट साईड असा प्रकार सरकार बघत आहे. या सरकारला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी पूर्णतः उघडे पाडले आहे. या सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या करातून १ लाख २० हजार कोटी कमावले आणि आता मात्र दर कमी करण्याची वेळ आली, त्यावेळी चुकीच्या पद्धतीने हे सरकार वागत आहे. या ठिकाणी निरनिराळे बहाने केले जात आहेत. कहाण्या सांगितल्या जात आहेत, असा आरोप देवेंद्र फडवणीस यांनी केला आहे.
'केंद्राने केले राज्याने करावे' - केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केल्यानंतर भाजपशासित राज्यांनी दर कमी केले. तसेच महाराष्ट्राच्या लगत असलेल्या गोवा, गुजरात, दिव दमन या राज्यांनी सुद्धा पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात केल्याने ते दर १५ रुपये प्रतिलिटरने कमी झाले. परंतु राज्य सरकार मात्र दर कमी करत नसून केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. याबाबतचा स्पष्टपणे केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडलेली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांनी याबाबत स्पष्ट पणे निर्देश दिलेले आहेत. केंद्राने त्यांच्या परीने या अगोदरच पेट्रोल डिझेल वरील कर कमी केले आहेत. तर आता राज्यसरकारने कुठलाही बहाना न करता पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Violence in Patiala: पटियालात दोन गटात हाणामारी; शहरात कर्फ्यू, वाचा सविस्तर काय आहे प्रकरण
