मुंबई - पोलीस अधिकारीच जर अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणार असतील, तर कायदा आणि सुव्यवस्था राहील कशी, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. मनसुख हिरेन प्रकरणावरून त्यांनी सचिन वाझेंवर निशाणा साधला. मी सभागृहात हा मुद्दा उचलल्यानंतर सरकारकडून वाझेंना पाठीशी घालण्याचे काम केले गेले, असा आरोप फडणवीसांनी केला. एनआयएला वाझेंविरोधात अनेक पुरावे मिळाले असून या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल लवकरच माहिती समोर येईल, असेही ते म्हणाले.
मनसुख हिरेन प्रकरणी अनेक धागेदोरे समोर येतील -
मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी वाझे यांचे नाव येणे ही केवळ प्रकरणाची एकच बाजू असल्याचे फडणवीस म्हणाले. याप्रकरणी अनेक धागेदोरे लवकरच समोर येतील. सचिन वाझे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निलंबित होते. मात्र, मी मुख्यमंत्री असताना वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी शिवसेना नेत्यांनी केली होती, असा गौप्यस्फोट फडणवीसांनी केला. दरम्यान, महाविकासआघाडीनेे राज्यात कोरोनाचे संकट आल्यामुळे काही सेवानिवृत्त अधिकारी सेवेत हवेत असे कारण दाखवून सरकारने वाझेंना पुन्हा सेवेत घेतले. ते आल्यानंतर क्राईम इंटेलिजन्स युनिटच्या पीआईची बदली करून त्यांचे प्रमुख पद वाझेंना दिले. सोळा वर्षे सेवेतून निलंबित असलेल्या वाझेंना सरकारने हे पद दिल्यानंतर मुंबईतील प्रमुख केसेस त्यांच्याकडे देण्यात आल्या. यापूर्वी वाझे शिवसेनेत होते, शिवसेनेचे ते प्रवक्तेही होते. त्यामुळेच त्यांना या केसेस दिल्यात का हे मला माहीत नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्य अस्थिर करण्याचा प्रयत्न म्हणणे हा हास्यास्पद आरोप -
मनसुख हिरेन प्रकरणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणामुळे राज्य अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे आरोप करणे हा दुधखुळा आणि हास्यास्पद आहे, असे फडणवीस म्हणाले. पोलीसच जर इतकी भयानक घटना करत असतील आणि सरकार त्यांना पाठिशी घालत असेल, तर त्यांना पाठिशी घालणारे राज्य अस्थिर करत आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.
खासदार मोहन डेलकर प्रकरणी सरकारला तपास करण्यापासून थांबवलं नाही -
हिरेन प्रकरणात वाझेंचे नाव आल्यानंतरच राज्य सरकारने डेलकर यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा उचलून धरला, तोपर्यंत सरकार झोपले होते का असा सवाल फडणवीसांनी केला. सरकारला डेलकर प्रकरणात कारवाईपासून कोणीच थांबवलं नसल्याचंही ते म्हणाले.
हेही वाचा - 'एनआयएने केलेली कारवाई म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या अधिकारावर अतिक्रमण'