मुंबईतील शाळांच्या कार्यालयीन कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सॉफ्टवेअरची निर्मिती

मुंबईतील शाळांच्या कार्यालयीन कार्यात सुसूत्रता आणण्याचा विचार पालिकेच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळेत राबवण्यात येणारे विविध उपक्रम तसेच शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक, इमारती यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून, देण्यासाठी शिक्षण विभाग सॉफ्टवेअरचा वापर करणार आहे.

मुंबई - मुंबईतील शाळांच्या कार्यालयीन कार्यात सुसूत्रता आणण्याचा विचार पालिकेच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळेत राबवण्यात येणारे विविध उपक्रम तसेच शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक, इमारती यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून, देण्यासाठी शिक्षण विभाग सॉफ्टवेअरचा वापर करणार आहे. याचा फायदा पालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा एकूण १,१५० शाळांना होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

असे असणार सॉफ्टवेअर

यासाठीची माहिती व्यवस्थापन प्रणाली मराठी आणि इंग्रजीतून बनवण्यात येणार असून, त्याची जोडणी आणि त्याच्या वापराचे प्रशिक्षण शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शाळा प्रशासनाला देणे संबंधित कंत्राटदारांना बंधनकारक असणार आहे. सॉफ्टवेअर बनवल्यानंतर हे सॉफ्टवेअर मुख्याध्यापक वापरणार आहेत. तसेच त्याच्या सुधारणेबाबत आवश्यक त्या सूचनाही त्यांच्याकडून दिल्या जाणार आहेत. मुख्याध्यापकांच्या सूचनेप्रमाणे काही सुधारणा असल्यास सॉफ्टवेअरच्या दुसऱ्या आवृत्तीची निर्मिती केली जाणार आहे. तयार केलेली दुसरी आवृत्ती मुख्याध्यापक वापरून त्यात पुन्हा सुधारणा केल्यानंतर सॉफ्टवेअरची अंतिम आवृत्ती तयार केली जाईल. शिक्षण विभागाकडून याला मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठीचे कंत्राट दिले जाणार आहे. याचा फायदा ९३३ प्राथमिक आणि २१७ माध्यमिक अशा पालिकेच्या १,१५० शाळा तसेच शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील उपविभागांना होणार आहे. सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी मे. प्रोबिट प्लस प्रा. लि. या कंपनीला २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांसाठी ९५ लाख ६९ हजार ७७७ रुपयांचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासन स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी मांडणार आहे.

...तर कंत्राटदाराला दंड

माहिती व्यवस्थापन प्रणालीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करताना प्रत्येक सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे काम वेळेत पूर्ण न केल्यास, प्रत्येक आठवड्याकरता पूर्ण कंत्राट रकमेच्या १ टक्का याप्रमाणे सहा महिन्यांपर्यंत १० टक्के दंड वसूल करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सहा महिन्यांपर्यंत सॉफ्टवेअरमधील कोणतीही साधने बदलल्यास २५ हजारांचा दंड करण्यात येणार आहे. सॉफ्टवेअर बंद पडणे, एखाद्या मॉड्युलमध्ये माहिती भरता न येणे, सर्व्हरची गती कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्यास कंत्राट रकमेच्या १० टक्के दंड वसूल केला जाणार आहे. कंत्राटदाराने सुरक्षा लेखा अहवाल ( सिक्युरिटी ऑडिट) सादर न केल्यास १० टक्के दंड आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.