मुंबई - राज्यातील अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. विधान परिषदेत विरोधकांनी Monsoon Session शेतकऱ्यांचा मुद्दा उचलून धरत राज्य सरकारला घेरले. राज्य सरकारने प्रति तीन हेक्टरी मदत देण्याचा state government announced assistance to farmers निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy CM Devendra Fadnavis यांंनी विधान परिषदेत Legislative Council केली. तसेच बहुवर्षी शेतीसाठी सुमारे 36 हजार रुपयांची प्रति हेक्टरी मदत मिळेल, ते असेही म्हणाले.
'शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या' : पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे पीके - जनावरे वाहून गेली आहेत. मोठ्या प्रमाणात नुसकान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले मोठे नुकसान भरुन काढण्यासाठी भरीव आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव चर्चेला आणला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीस कर्ज काढून हातभार द्यावा, अशा सूचना केल्या. तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौरे करत होते, विरोधकांनी अशा शब्दांत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सलग तीन दिवस नियम 260 अन्वये प्रस्तावावर चर्चा झाली. राज्य सरकारकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आज स्पष्टीकरण दिले.
प्रति तीन हेक्टरी मदत : अतिवृष्टी व पूरामुळे राज्यातील विविध जिल्हयात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत दिली जाईल. जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीतील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल. जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रचलित दराने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या नुसार 6 हजार 800 रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जात होती. मात्र, जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति शेतकऱ्यांना 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर 3 हेक्टर पर्यंत मदत दिली जाणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच बागायती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रचलित दरानुसार 13 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर दोन हेक्टर मर्यादेत मदत दिली जात होती. यामध्ये बदल केला असून नवीन मर्यादेनुसार 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर 3 हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये ही मदत दिली जाणार आहे. तर बहुवर्षी पिकांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार रुपये प्रति दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येत होती. आता 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Maharashtra Assembly Session 2022 अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीही विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी