मुंबई - ठाणे महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली मनपा व बदलापूर नगरपालिका या यामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करणे व किमान वेतनाचा फरक देण्याबाबत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली. यामध्ये डॉ.गोऱ्हे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करून त्यांचा फरकही तात्काळ देण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच सामाजिक न्याय विभागाची सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये राबवावी, अशा सूचना महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या.या बैठकीत ठाणे महानगरपालिकेचे महापौर नरेश म्हस्के, प्रधान सचिव नगर विकास महेश पाठक, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त बिपिन शर्मा, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.
या विषयाबाबतची मागणी कामगार नेते मिलिंद रानडे यांनी उपसभापतींना पत्राद्वारे केली होते. त्यानुसार संबंधित बैठक आयोजित करण्यात आली होती. रानडे यांनी 1400 सफाई कर्मचारी व 250 वाहनचालक यांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार द्यावा, प्रलंबित एकरकमी फरक द्यावा, कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत पगार द्यावा व आवश्यक सुरक्षा रक्षक साहित्य द्यावे अशा मागण्या मांडल्या.
यावेळी आयुक्त ठाणे यांनी किमान वेतन, वेतनाचा फरक फेब्रुवारी 2015 ते नोव्हेंबर 2016 देण्यासंदर्भात म्हस्के यांनी सूचना दिल्या आहेत. हा फरक पाच हप्त्यात देण्यात येणार आहे. यापैकी दोन हप्ते यापूर्वीच देण्यात आले असून डिसेंबर 2020 पूर्वी तिसरा हप्ता देण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन हप्ते 2021 मध्ये देण्यात येतील असे यावेळी सांगण्यात आले. एकूण 17 कोटी रुपये प्रलंबित देणे असून प्रत्येक हप्ता हा 5.50 कोटींचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाण्याच्या महापौरांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण किट देण्यात येत असून प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंदर्भात प्रशासनास सूचना केल्या.
डॉ. गोऱ्हे यांनी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडील प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण साहित्य द्यावे, असे सांगितले. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी वेळेत करावी. तसेच केंद्र सरकारच्या सफाई कामगारांच्यासाठी असणाऱ्या योजनेचा लाभ घेणेसाठी राज्यात शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये किती सफाई कर्मचारी आहेत, याबाबत माहिती गोळा करावी व सामाजिक न्याय विभागाबरोबर सविस्तर बैठक घेऊन या योजनेचा लाभ सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळावा, याबाबत प्रधान सचिव नगर विकास खाते सुचना केल्या.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन सुरू करा - डॉ. निलम गोऱ्हे
ठाणे महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली मनपा व बदलापूर नगरपालिका या यामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करणे व किमान वेतनाचा फरक देण्याबाबत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली.
मुंबई - ठाणे महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली मनपा व बदलापूर नगरपालिका या यामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करणे व किमान वेतनाचा फरक देण्याबाबत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली. यामध्ये डॉ.गोऱ्हे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करून त्यांचा फरकही तात्काळ देण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच सामाजिक न्याय विभागाची सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये राबवावी, अशा सूचना महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या.या बैठकीत ठाणे महानगरपालिकेचे महापौर नरेश म्हस्के, प्रधान सचिव नगर विकास महेश पाठक, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त बिपिन शर्मा, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.
या विषयाबाबतची मागणी कामगार नेते मिलिंद रानडे यांनी उपसभापतींना पत्राद्वारे केली होते. त्यानुसार संबंधित बैठक आयोजित करण्यात आली होती. रानडे यांनी 1400 सफाई कर्मचारी व 250 वाहनचालक यांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार द्यावा, प्रलंबित एकरकमी फरक द्यावा, कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत पगार द्यावा व आवश्यक सुरक्षा रक्षक साहित्य द्यावे अशा मागण्या मांडल्या.
यावेळी आयुक्त ठाणे यांनी किमान वेतन, वेतनाचा फरक फेब्रुवारी 2015 ते नोव्हेंबर 2016 देण्यासंदर्भात म्हस्के यांनी सूचना दिल्या आहेत. हा फरक पाच हप्त्यात देण्यात येणार आहे. यापैकी दोन हप्ते यापूर्वीच देण्यात आले असून डिसेंबर 2020 पूर्वी तिसरा हप्ता देण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन हप्ते 2021 मध्ये देण्यात येतील असे यावेळी सांगण्यात आले. एकूण 17 कोटी रुपये प्रलंबित देणे असून प्रत्येक हप्ता हा 5.50 कोटींचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाण्याच्या महापौरांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण किट देण्यात येत असून प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंदर्भात प्रशासनास सूचना केल्या.
डॉ. गोऱ्हे यांनी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडील प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण साहित्य द्यावे, असे सांगितले. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी वेळेत करावी. तसेच केंद्र सरकारच्या सफाई कामगारांच्यासाठी असणाऱ्या योजनेचा लाभ घेणेसाठी राज्यात शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये किती सफाई कर्मचारी आहेत, याबाबत माहिती गोळा करावी व सामाजिक न्याय विभागाबरोबर सविस्तर बैठक घेऊन या योजनेचा लाभ सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळावा, याबाबत प्रधान सचिव नगर विकास खाते सुचना केल्या.
