मुंबई - मुंबई शहरात होर्डिंगद्वारे जाहिरात करणाऱ्या व्यावसायिकांना शुल्कात ५ टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र अशीच सूट ही मुंबईकरांना पाणीपट्टी करात तसेच दुकानदार आणि स्टॉल धारकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या करात देखील देण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने विरोधकांना सभागृहात बोलण्याची संधी न दिल्याने, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने सभात्याग केल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली.
सामान्यांना न्याय द्या
मार्चपासून मुंबईत कोरोनाचे संक्रमण आहे. त्यामुळे आर्थिक स्त्रोत घटल्याने यंदाच्या जाहिरात परावाना शुल्क दरात सवलत द्यावी, अशी मागणी होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनने आयुक्तांकडे केली होती. या मागणीनुसार पालिकेने जाहिरातदारांना परवाना शुल्क दरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. स्थायी समितीच्या पटलावर तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला. समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. व्यवसाय, उद्योग धंदे बंद झाले असून, उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य परवानाधारकांना शुल्क दरात सरसकट सवलत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राखी जाधव यांनी शेख यांच्या मागणीचे समर्थन केले. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच प्रशासनाच्या पाच टक्के शुल्क वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि सपाने निषेध नोंदवत सभात्याग केला. हॉटेल व्यवसायिकांना यापूर्वी सवलत दिली आहे. आता होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनच्या मागणीनुसार त्यांनाही सूट मिळणार आहे. सवलत द्यायची झाल्यास ती सर्वसामान्य नागरिकांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना देणे गरजेचे आहे. मात्र तसे न झाल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने सभात्याग केल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.
मुंबईकरांना फायदाच
कोरोना काळात संबंधित जाहिरातदारांनी १५०० ते १७०० होर्डिंगवर पालिकेच्या जाहिराती विना शुल्क प्रसिध्द केल्या होत्या. या होर्डिंगमुळे मास्क घाला, हात धुवा, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी यासारख्या जाहिरातीच्या माध्यमातून जनजागृती झाली आहे. नागरिकांचे मनोबल वाढले आहे. मात्र, या काळात जाहिरातदारांचे नुकासन झाले आहे. त्यासाठी या आर्थिक वर्षात दरवर्षाची १० टक्के शुल्क वाढ न करता, यंदा ५ टक्के सूट दिली जावी असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने सादर केला आहे. त्यामधील सहा महिने संपले असून एप्रिल २०२१ पर्यंत सहा महिण्यासाठीच ५ टक्के शुल्कात सुट दिली जाणार आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
