मुंबई - देशातील अन्य २५ राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्रातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय देखील ६० वर्ष करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. राज्य शासनाने महासंघाच्या मागणीचा विचार न केल्यास, कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर तीव्र आंदोलन करू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्याची मागणी
केंद्राच्या आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार देशातील लोकांचे सरासरी आयुष्य आठ ते दहा वर्षांनी वाढत असून, त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्येही वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे. केंद्र शासनाने १९९८ पासून सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील इतर राज्यांमध्येही सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होईल, असा दावा देखील संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
२ लाख ७५ हजार पदे रिक्त
सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी तीन टक्के पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होतात. मागील सात-आठ वर्षात नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सुमारे २ लाख ७५ हजार पदे रिक्त आहेत. या जागांवर नवोदित उमेदवारांची भरती करण्याची मागणीही यानिमित्ताने कर्मचारी संघटनेने केली आहे
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
कृषी, महसूल, ग्रामविकास, वस्तू व सेवा कर, कामगार, शिक्षण, पशूसंवर्धन, नोंदणी, उत्पादन शुल्क, आरटीओ, अभियंते, आदी विविध विभागांच्या प्रलंबित मागण्या आहेत. रिक्त पदे भरणे, वेळेच्या वेळी बढत्या देणे, ७ व्या आयोगाची थकबाकी, केंद्राप्रमाणे नियमित महागाई भत्ता वाढ, सेवा निवृत्तीचे वय ६० पर्यंत करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न जैसे थेच आहेत. शासनाने अधिकारी - कर्मचारी महासंघाच्या मागणीचा विचार करावा, अन्यथा कोरोना आटोक्यात आल्यावर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्यातील अधिकारी - कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
हेही वाचा - संगमनेरमधील नव्वदीतील आजी-आजोबांची कोरोनावर मात
