मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (गुरुवार) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यावर सध्या कोरोना विषाणूचे संकट आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
राज्यात कोरोनाची परिस्थिती तसेच पावसाला सुरुवात झालेली असून देखील पणन विभागाने विक्रमी 218.73 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. आज या संदर्भात मंत्रिमंडळाने या कापूस खरेदीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्धल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच सहकार व पणन मंत्र्यांचे अभिनंदन केले. गेल्या 10 वर्षात झाली नाही अशी विक्रमी खरेदी झाल्याचे प्रधान सचिव, पणन अनुप कुमार यांनी एका सादरीकरणाद्धारे सांगितले. या खरेदीचे एकूण मुल्य 11,776.89 कोटी रुपये असून आतापर्यात 11,029.47 कोटी इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे. तसेच सीसीआय ने 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत एफएक्यू दर्जाचा कापूस खरेदी करणार असल्याचे घोषित केले आहे.
राज्यात सीसीआय व राज्य कापूस पणन महासंघाने कोविड-19 च्या प्रादुभावापूर्वी अनुक्रमे 91.90 व 54.03 लाख क्विंटल कापूस खरेदी. अशा प्रकारे एकूण 145.93 क्विंटल कापूस खरेदी केली. कोविड-19 च्या प्रादुभावामुळे कापसाचे बाजारातील दर हमीपेक्षा कमी असल्यसामुळे, शेतकऱ्यांचा कल, शासकीय खरेदी केंद्रावर विकण्याचा होता. त्यानुसार शासकीय खरेदी नियोजन करून कोव्हिड-19 च्या काळात सीसीआय व कापूस पणन महासंघाने आजपर्यंत अनुक्रमे 35.70 व 36.75 लाख याप्रमाणे 72.45 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे. राज्यातील शासकीय व खासगी अशी एकूण खरेदी 418.8 लाख क्विंटल झाली असून वास्तविक पहाता 410 लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित होती. एकूण 8 लाख 64 हजार 72 शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यात आला.
सुपारी व नारळाच्या झाडांना विशेष बाब म्हणून वाढीव दराने प्रती झाड मदत मिळणार...
निसर्ग चक्रीवादळामुळे पुर्णत: नष्ट झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना विशेष बाब म्हणून प्रति झाडाप्रमाणे वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड व रत्नागिरी जिल्हयात नुकसान झालेल्या बहुवार्षिक पिकांपैकी सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रति हेक्टरी रू. 50,000/- या दराने मदत देण्याऐवजी पुर्णत: नष्ट झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रति झाड प्रमाणे खालील दराने मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सुपारी - रू 50/- संपूर्ण नष्ट झालेल्या प्रति झाडासाठी
नारळ - रू 250/- संपूर्ण नष्ट झालेल्या प्रति झाडासाठी
वरील दराने मदत देण्यासाठी होणारा संपुर्ण खर्च राज्य शासनाच्या निधीमधून करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हेही वाचा - भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानी रेहान सिद्दीकीची चौकशी होणार: गृहमंत्र्यांची घोषणा
सहकारी संस्थांचे लेखा परिक्षण आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविला
- मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळालाही मुदतवाढ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परिक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात येईल.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे व 5 वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
मात्र, कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबर2020 पर्यंत घेणे शक्य नसल्याने संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत ते मतदार यादीतून वगळले जावून, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. हे टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी दिनांक 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच कलम 81 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4 महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या साथीमुळे लेखापरिक्षण अहवाल दिनांक 31 जुलै 2020 पूर्वी सादर करणे शक्य नसल्याने कलम 81 चे पोट-कलम 1 मध्ये लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ करण्यासाठी उक्त कलमात सुधारणा करण्यास मान्यत देण्यात आली आहे.
कोविड-19 या साथ रोगामुळे 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृह निर्माण संस्थांची पाच वर्षाची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी कलम 154-ब चे पोट-कलम 19(3 मध्ये )तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
नांदेड महापौर व उप महापौर पदाच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलणार..
नांदेड महानगरपालिकेच्या विद्यमान महापौर व उप महापौर पदाच्या निवडणुकांसाठी पुढील तीन महिन्यांकरिता पुढे ढकलण्यास व या दोन्ही पदांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अध्यादेशात सुधारणा करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नांदेड महानगरपालिकेच्या विद्यमान महापौर व उप महापौर पदाचा प्रचलित अडीच वर्षाचा पदावधी दिनांक 1 मे 2020 मध्ये संपुष्टात येत असल्याने व कोरोना विषाणुमुळे उद्भभवलेल्या आरोग्य विषयक आपत्कालीन परिस्थितीमुळे तेथे निवडणूका घेणे शक्य नसल्याने महापौर/ उपमहापौर यांच्या निवडणूका कोविड-19 च्या संक्रमणामुळे 3 महिने पुढे ढकलणे व विद्यमान महापौर/उपमहापौरांना मुदतवाढ देणे यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता.
हा अध्यादेश दि 27 एप्रिल 2020 पासून अंमलात आला असून, 3 महिन्यांच्या कालावधीकरीता म्हणजेच दि 27 जुलै 2020 पर्यंत सदर मुदतवाढ लागू आहे. उपरोक्त अध्यादेशाद्वारे दिलेली मुदतवाढ दि.27 जुलै,2020 रोजी संपत असल्याने, तसेच अद्यापही राज्यामध्ये कोरोना विषाणू संक्रमणाचा प्रादुर्भाव कायम असल्याने, महापौर निवडणुका घेणे अडचणीचे असल्याने सदर अध्यादेशाव्दारे दिलेली मुदतवाढ पुढील 3 महिन्यांसाठी वाढविण्यास्तव अध्यादेशात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.
