मुंबई : वाईनचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुपर मार्केट, वॉक-इन स्टोअर्स किंवा जनरल स्टोअर्स मध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने ( Wine At Supermarket Challenged In High Court ) आता याबाबत काय निर्णय येणार याके सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेत म्हटलं आहे..
गेल्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यभरातील सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तोपर्यंत, केवळ नोंदणीकृत वाइन स्टोअर्सनाच वाइन विकण्याची परवानगी होती. मात्र, वर्धा आणि गडचिरोली सारख्या प्रतिबंधात्मक भागांसह सर्व जिल्ह्यांमधील सुपरमार्केट आणि स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा विक्री आणि खरेदीवर कोणतीही मर्यादा सरकारने ठेवलेली नाही. याखेरीज 2011 च्या सरकारच्याच व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात हा निर्णय असल्याचे याचिकेत।नमूद करण्यात आले आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 47 च्या विरुद्ध आहे. जे सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून मादक पेये आणि आरोग्यास हानीकारक औषधे वापरण्यास मनाई असल्याचा उल्लेख याचिकेत आहे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय असंवैधानिक असून महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा आणि 2011 च्या सरकारच्या ठरावाच्या विरोधात आहे असे घोषित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणी संपेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय
सुपर मार्केट, वॉक इन स्टोअर्स, आणि 1000 चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या असलेल्या कोणत्याही जनरल स्टोअर्समध्ये राज्य सरकारने वाइन विक्रीला परवानगी दिली आहे. यामुळे आता शहराशहरात वाईन विक्रीच्या दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात आता सुपर मार्केट, वॉक इन स्टोअर्स, आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या असलेल्या कोणत्याही जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन मिळणं सहज शक्य होणार आहे.
अण्णांचा आंदोलनाचा इशारा
जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून राज्यात सुपरमार्केट, मोठ्या किराणा दुकानात वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास येत्या सोमवार (14 फेब्रुवारी) पासून राळेगणसिद्धी येथे राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि ओपन वाईन विक्रीचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आमरण उपोषण आंदोलन करणार असल्याचे स्मरणपत्र पाठवले ( Anna Hazare Announced Hunger Strike ) आहे. अण्णांनी या विषयी एक पत्र, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले होते. त्याला उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी पहिले आणि आज दुसरे असे चार पत्र पाठवले आहेत, मात्र राज्य सरकारकडून अजून अण्णांना कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता आण्णा पुन्हा आमरण उपोषणच्या आपल्या आयुधावर येत सरकार विरोधात आंदोलन करणार आहेत. त्यांनी आमरण उपोषणाचा निर्वानीचा इशारा दिला आहे.
