मुंबई - मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा, याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारा निर्णय त्वरित घ्यावा या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवित आहोत, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली आहे.
पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के राखीव जागा रद्द करणारा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारचा मागासवर्गीयांविरोधी खरा चेहरा उघड झाला असून महाविकास आघाडी ही मागासवर्गीयांच्या विरोधातील आघाडी आहे, असा आरोप 6 लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी वर्गातून व्यक्त करण्यात येत असल्याचे आठवले म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार याबाबत मंत्रीमंडळ उपसमितीने 20 एप्रिल 2021 रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाचा रिपब्लिकन पक्षातर्फे तीव्र निषेध करीत असल्याचे आठवले यांनी म्हटले आहे.
तमाम शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील हक्काच्या 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविणार आहोत, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले आहे.
