मुंबई - केंद्र शासनाने यंदा बिजी-२ वाणांचे दर वाढविले आहेत. यासंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. शेतकऱ्यांचे यामुळे नुकसान होणार आहेत. त्यामुळे वाणांची दरवाढ करू नये अशी विनंती, केंद्र शासनाला करणार असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. कापूस बियाण्यांची वाहतुक सुरळीत व्हावी यासाठी कृषि आयुक्तालय स्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून राज्यातील बीटी कापसाचे मोठे क्षेत्र लक्षात घेता, बोंडअळी नियंत्रणाबरोबरच कापूस पिकासाठी ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रूजवण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी केले.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आज ( बुधवार) मंत्रालयात भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीटी कापूस बियाणे पुरवठा व त्याच्या दराच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी कृषि सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार, कृषि विभागाचे अधिकारी व बियाणे उत्पादक व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखा
केंद्र शासनाने या वर्षी अधिसूचना जारी करून बिजी-२ वाणांचे दर वाढविले आहेत. या वाणांची दरवाढ करू नये अशी विनंती केंद्र शासनाला करणार आहोत. राज्यात गेल्या दोन तीन वर्षापासून गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कृषि विभाग व कापूस बियाणे कंपन्यांनी जिल्हानिहाय समन्वय ठेवुन बोंडअळीचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी मोहिम स्वरूपात काम करावे, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
एक गाव एक वाण संकल्पना
जिल्हानिहाय व कंपनीनिहाय बोंडअळी नियंत्रण मोहिम आयोजित करत असतांना ‘एक गाव एक वाण’ या संकल्पनेवर भर द्यावा, त्यातुन मिळणाऱ्या कापूस गाठी या एकसारख्या असतात, त्यांचे जीनींग करणे सोपे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव बाजारभाव मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे बोंडअळी नियंत्रणाबरोबरच ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रूजवण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन भुसे यांनी केले.
मेटींग डिस्ट्रप्शन” तंत्रज्ञान
खरीप हंगामात एकूण क्षेत्रापैकी कापूस हे राज्याचे महत्वाचे नगदी पिक आहे. मोठ्या प्रमाणावरील क्षेत्र या पिकाखाली असल्याने कृषि विभागाने विशेष पुढाकार घेवुन या पिकातील अद्यावत तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करावा. मुल्यसाखळी विकसीत करण्यावर भर देण्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यभरात व राष्ट्रीय पातळीवर कापूस पिकाची वेचणी सुलभ होणेकरता वेगवेगळी यंत्रे विकसित होत असून त्याची यशस्वी तपासावी, गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी “मेटींग डिस्ट्रप्शन” तंत्रज्ञानाचा देखील सविस्तर अभ्यास कृषि विद्यापीठांनी करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
