मुंबई - राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. हे लक्षात घेता मनोरंजन क्षेत्राबाबतचे नवे धोरण सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबत अधिक माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या (फिल्मसिटी) संचालक मंडळाची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी देशमुख यांनी संबंधित माहिती दिली.
राज्यात मनोरंजन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. त्यामुळे यासाठी सुधारीत धोरणाची आवश्यकता असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. चित्रपट, मालिका, ओटीटी यांच्यासह रंगमंच, लोककला, माहितीपट, जाहिरातपट यांचा देखील नव्या धोरणात समावेश होणार आहे.
दादासाहेब फाळके फिल्मसिटीमार्फत या धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात यावे. धोरणाचे प्रारुप सांस्कृतिक कार्य विभागाला सादर केल्यानंतर हे धोरण मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. मनोरंजन क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार मिळत असल्याने या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्राचा दर्जा मिळण्याबरोबरच लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती मिळणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठीही सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
दरम्यान, महामारीच्या पार्श्वभूमीवर काही संघटनांनी चित्रनगरतील भाड्यामध्ये सूट मिळावी अशी मागणी केली होती. या मागणीला अनुसरुनच चित्रीकरण करणाऱ्या निर्मात्यांना 25 टक्क्यांपर्यंत भाड्यामध्ये सवलत किंवा चित्रीकरणासाठी नव्याने तारखा देण्यात येतील, अशी माहिती राज्यमंत्री येड्रावकर यांनी दिली.
