मुंबई - हंस रिसर्च ग्रुपने शहर पोलीस गुन्हे शाखेकडून टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
रिपब्लिक टीव्हीने हंस एजन्सी संदर्भात प्रकाशित केलेली कागदपत्र बनावट असल्याचा दावा करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येतोय. यासाठी मुंबई पोलीस हंसच्या कर्मचार्‍यांवर दबाव टाकत आहेत, असा आरोप या संघटनेने केलाय. रिपब्लिक टीव्हीने टीआरपी घोटाळ्यात निर्दोष असल्याचा दावा करण्यासाठी अहवालात 'हंस'चा संदर्भ दिला होता.
या संघटनेचे संचालक नरसिंहन के. स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण ओमप्रकाश आणि नितीन काशिनाथ देवकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. रिपब्लिक टीव्हीने सादर केलेली कागदपत्र बनावट आहेत की नाही, याबाबत हंसला निर्णय घेण्याचा हक्क नसल्याचे पोलिसांनी याआधीच स्पष्ट केले होते.
मुंबईच्या गुन्हे शाखेकडून दबाव येत असल्याचा आरोप
त्यांना फक्त हे माहिती आहे की रिपब्लिक टीव्हीने अंतर्गत अहवालाच्या प्रतीसाठी हंसला कधीही अर्ज केला नाही. या याचिकेत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे, पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि एसीपी शशांक सांभल्लर यांची नावे देण्यात आली आहेत. हंस रिसर्चच्या कर्मचार्‍यांना वारंवार गुन्हे शाखा कार्यालयात वारंवार बोलवण्यात येते. 12 ऑक्टोबरपासून तासंतास चौकशी करत असल्याचा आरोप गुन्हे शाखेवर करण्यात आला आहे.
टीआरपी घोटाळा आणि हंस रिसर्च 'कनेक्शन'
रिपब्लिक टीव्हीने सादर केलेला हंसबद्दलचा अहवाल बनावट असल्याचे संस्थेचे नाकारले होते. यामुळे गुन्हे शाथेचे अधिकारी छळ करत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. टीआरपी घोटाळ्यातील एफआयआरमध्ये हंसचा माजी कर्मचारी विशाल वेदप्रकाश भंडारी यांचे नाव होते. याविरोधात हंसने एफआयआर दाखल केला होता. टीआरपीला चालना देण्यासाठी भंडारी यांनी काही टीव्ही चॅनेल पाहण्यासाठी काही घरं प्रभावित केल्याची कबुली दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेमध्ये हंस रिसर्चने आता ही बाब निदर्शनास आणली आहे.
