मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेशातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. राज्य सरकारने विकास आराखड्याच्या नियमावलीत बदल करुन त्या सार्वजनिक जमिनी विकासक, मालक आदींना खुल्या केल्या. राज्यघटनेच्या तरतुदींची ही एक पायमल्लीच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत राज्य सरकार सरकारी जमिनी वडिलोपार्जित असल्यासारखा कारभार करत असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली.
बेकायदा बांधकामांना वेढा
मालाडमधील इमारत दुर्घटनेत १२ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश जे. पी. देवधर यांच्या न्यायिक चौकशी समितीने नुकताच आपला अंतरिम चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात संबंधित दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली इमारत ही बेकायदा होती आणि १४ फूट उंचीपर्यंतच बांधकामासाठी परवानगी असताना मालकाने अतिरिक्त मजले परस्पर बेकायदा वाढवल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले. तसेच अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कोणी करायची, याविषयीचे कायदेशीर प्रश्न देखील उपस्थित झाले. मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या निरीक्षण खंडपीठाने याप्रश्नी सलग सुनावणी घेऊन मंगळवारी पूर्ण केली.
सार्वजनिक जमिनी विकासक, मालकांसाठी खुल्या
दरम्यान, महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्विकास कायद्यांतर्गत झोपडपट्ट्यांच्या सुधारणा व पुनर्विकासाविषयी पूर्णपणे नियोजन असतानाही राज्य सरकारने अशा जमिनींचा विषय वेगळ्या कायद्यांतर्गत मुंबईच्या शहर विकास नियमावलीतही आणला आणि ३३ (१०) नियमान्वये अशा जमिनी विकासक, मालक आदींनाही खुल्या केल्या. ही राज्य सरकारची मोठी चूक होती. ही एकप्रकारे राज्यघटनेच्या तरतुदींचीच पायमल्ली आहे, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी नोंदवले.
पुनर्वसनासाठी सरकारकडे जमिनीच नाहीत
झोपडपट्टीधारकांना राज्य सरकारच्या विशेष कायद्यान्वये फोटोपास दिले जातात. त्यामुळे अशी बांधकामे संरक्षित होतात. परिणामी मुंबई महापालिकेला त्यावर कारवाई करता येत नाही, असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय व अँड. जोएल कार्लोस यांनी मांडले. तर बेकायदा सरकारच्या कायद्याने संरक्षण असले तारीख तरी १४ फुटांपेक्षा अधिक असल्यास नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेला कारवाईचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्या. देवधर समितीचा निष्कर्ष बरोबरच आहे, असा युक्तिवाद याप्रश्नी न्यायालयाने नेमलेले अमायकस क्युरी अॅड शरण जगतियानी यांनी मांडला. तर १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या अधिकृत झोपड्यांनाच संरक्षण असून १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना विशिष्ट अर्टीच्या आधारावरच दिलासा आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, बेकायदा झोपड्यांना संरक्षण देणारी तारीख वाढवण्यात आल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. झोपडीधारकांचे पुनर्वसनासाठी आज मुंबईत सरकारच्या हाती जमिनी नाहीत आणि आपल्या विविध कामांसाठी जमिनी शोधत बसण्याची वेळ आल्याचे खंडपीठाने सांगत गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
