ETV Bharat / city

OBC Reservation : न्यायालयाने अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी - मंत्री छगन भुजबळ

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अन्य राज्यांप्रमाणे सर्व निवडणुका (Election) घेण्याची परवानगी द्यावी. तसेच एक वर्षाची मुदत एम्पिरिकल डाटासाठी (Empirical Data) द्यावी, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

Chhagan Bhujbal
मंत्री छगन भुजबळ
author img

By

Published : Dec 10, 2021, 7:10 PM IST

मुंबई - ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (Supreme Court Stay) होती. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल (State Government Affidavit in SC) केले आहे. येत्या 13 डिसेंबर रोजी त्या संदर्भात सुनावणी आहे. मात्र, न्यायालयाने अन्य राज्यांप्रमाणे सर्व निवडणुका (Election) घेण्याची परवानगी द्यावी. तसेच एक वर्षाची मुदत एम्पिरिकल डाटासाठी (Empirical Data) द्यावी, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण असलेल्या मतदारसंघातील निवडणुका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, अन्य राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती असताना त्या राज्यांमध्ये निवडणुका सरसकट होत आहेत. एम्पिरिकल डाटाची अडचण ही एकट्या महाराष्ट्रासाठी कशी?, असा सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. अन्य राज्यांमध्ये निवडणुका घेताना ओबीसी मतदारसंघांमध्ये अडचण येत नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

  • उज्वला गॅससाठी डाटा कसा चालतो?

राज्य सरकारने केंद्राकडे वारंवार एम्पिरिकल डाटा मागणी केली आहे. मात्र, २०१६ ला पूर्ण झालेला डाटा केंद्र सरकार राज्याला का देत नाही हा खरा प्रश्न आहे. हा डाटा सदोष असल्याचे केंद्र सरकार सांगते. मात्र, याच डाटाच्या आधारे उज्वला गॅस योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. लाभार्थ्यांसाठी डाटा चालत असेल तर ओबीसी आरक्षणासाठी का नाही? असेही भुजबळ म्हणाले. जर हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून दिला तर डाटा गोळा करण्यासाठी लागणारा सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. तसेच आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी निघेल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

  • अन्यथा एका वर्षाची मुदत द्या- भुजबळ

जर केंद्राला आपल्याकडील डाटा द्यायचा नसेल तर केंद्राने राज्याला यासाठी एक वर्षाची मुदत द्यावी. त्या काळात राज्यातील सर्व निवडणुका घ्याव्यात. एक वर्षानंतर राज्य डाटा गोळा करून केंद्राला सादर करेल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

  • राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर-

ओबीसी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी आणि पी वेलसार यांच्या माध्यमातून बाजू मांडली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

मुंबई - ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (Supreme Court Stay) होती. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल (State Government Affidavit in SC) केले आहे. येत्या 13 डिसेंबर रोजी त्या संदर्भात सुनावणी आहे. मात्र, न्यायालयाने अन्य राज्यांप्रमाणे सर्व निवडणुका (Election) घेण्याची परवानगी द्यावी. तसेच एक वर्षाची मुदत एम्पिरिकल डाटासाठी (Empirical Data) द्यावी, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण असलेल्या मतदारसंघातील निवडणुका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, अन्य राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती असताना त्या राज्यांमध्ये निवडणुका सरसकट होत आहेत. एम्पिरिकल डाटाची अडचण ही एकट्या महाराष्ट्रासाठी कशी?, असा सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. अन्य राज्यांमध्ये निवडणुका घेताना ओबीसी मतदारसंघांमध्ये अडचण येत नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

  • उज्वला गॅससाठी डाटा कसा चालतो?

राज्य सरकारने केंद्राकडे वारंवार एम्पिरिकल डाटा मागणी केली आहे. मात्र, २०१६ ला पूर्ण झालेला डाटा केंद्र सरकार राज्याला का देत नाही हा खरा प्रश्न आहे. हा डाटा सदोष असल्याचे केंद्र सरकार सांगते. मात्र, याच डाटाच्या आधारे उज्वला गॅस योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. लाभार्थ्यांसाठी डाटा चालत असेल तर ओबीसी आरक्षणासाठी का नाही? असेही भुजबळ म्हणाले. जर हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून दिला तर डाटा गोळा करण्यासाठी लागणारा सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. तसेच आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी निघेल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

  • अन्यथा एका वर्षाची मुदत द्या- भुजबळ

जर केंद्राला आपल्याकडील डाटा द्यायचा नसेल तर केंद्राने राज्याला यासाठी एक वर्षाची मुदत द्यावी. त्या काळात राज्यातील सर्व निवडणुका घ्याव्यात. एक वर्षानंतर राज्य डाटा गोळा करून केंद्राला सादर करेल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

  • राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर-

ओबीसी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी आणि पी वेलसार यांच्या माध्यमातून बाजू मांडली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.