मुंबई - चाळीशीतील एका जोडप्याने 2016 पासून त्यांचे क्रायो-संरक्षित भ्रूण अमेरिकेतील प्रयोगशाळेत जतन केले आहे. आता त्यांना ते भारतात आणायचे आहे. मात्र त्यात अडचणी येत असल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानवर न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. या दरम्यान त्यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर केंद्र, आसीएमआर (Indian Council of Medical Research) आणि इतर विभागांना या प्रकरणी नोटीस बजावल्या आहेत.
संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत त्यांच्या याचिकेत, जोडप्याने 2015 च्या अधिसूचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्याद्वारे परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी मानवी भ्रूण आयात प्रतिबंधित श्रेणी' मध्ये नेले सायंटिफिक रिसर्च साठीचा अपवाद वगळता 2015 च्या अधिसूचनेतील वर्गीकरण मनमानी, तर्कहीन आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन करणारे आहे, असे या जोडप्याने त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
गर्भधारणेच्या अनेक अपयशी प्रयत्नांनंतर, परदेशात आणि भारतात इंट्रो व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) पद्धतीव्दारे गर्भधारणा करण्याचा प्रयत्न या जोडप्याने केला होता. परंतु त्यांना काही यश मिळाले नाही, त्यानंतर शरीर गर्भधारणेसाठी महिलेचे स्वास्थ्य योग्य नाही असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. आता त्यांनी अमेरीकेच्या प्रयोगशाळेत जनत केलेल्या पाच क्रायो संरक्षित भ्रूणापासून सरोगसीद्वारे संतानप्राप्ती व्हावी ही एकमेव आशा असल्याचे त्या जोडप्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
