मुंबई - पारदर्शक कामांचा दावा करणाऱ्या फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार केल्याची बाब उघड झाली आहे. सुमारे १ हजार कामांची बिले प्रत्यक्ष काम न करता मंजूर केल्याचा ठपका राज्य सरकारने ठेवला असून, सर्व प्रकरणाची एसीबीमार्फत चौकशी करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
हेही वाचा - Mumbai Corona : २४ पैकी १७ विभागात अधिक, तर २ विभागात कमी रुग्णांची नोंद
पारदर्शक कारभाराला भ्रष्टाचाराचे ठिगळ
राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाईवर उपाय म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात आली. पाणी टंचाईचा प्रश्न मिटेल, असा दावा करण्यात आला. अनेकांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. मात्र, योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्याची बाब उघडकीस आली. कॅगनेही त्यावर ठपका ठेवत चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, महाविकास आघाडी सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली. या समितीचा ७० पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आहे. या अहवालात एक हजार कामांवर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून, तब्बल 900 कामांची अँटी करप्शनच्या माध्यमातून, तर उर्वरित 100 कामांची विभागीय चौकशीची शिफारस समितीने केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने चौकशीचे आदेश दिल्याने विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भोवती चौकशीचा फार्स वाढण्याची शक्यता आहे.
काय आहे अहवालात?
जलयुक्त शिवार योजनेतील तक्रारीच्या आणि कॅगच्या अहवालाच्या अनुषंगाने कामांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर, सुमारे एक हजार कामांत अनियमितता झाली आहे. अनेक कामांमध्ये प्रत्यक्ष काम न करता परस्पर बिले काढली आहेत. अनेक काम परवानगी न घेता तांत्रिक मुद्द्यांना बगल देत पूर्ण केली आहेत. अनेक कामांवरती लाखो रुपये खर्च केले असून त्याची उपयोगिता नाही. अनेक कामांचे ई-टेंडर न काढता थेट काम दिल्याचाही ठपका समितीने ठेवला आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणात या कामांत भ्रष्टाचाराचा संशय येत असून अशा कामांची अँटी करप्शन ब्युरोमार्फत चौकशी करावी, तसेच इतर कामांची प्रशासकीय चौकशी करावी, अशी शिफारस या समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
काय होता कॅगचा अहवाल?
या योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्य पाणीपुरवठा विभागाचे अपुरे नियंत्रण होते. या अभ्यासासाठी निवडण्यात आलेल्या 120 गावांपैकी 83 गावांमध्ये ग्रामविकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे पाण्याचा पुरेसा साठा निर्माण झालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना नियमितपणे कामाचा अहवाल मिळाला नाही. ज्या 80 गावांना पाण्याने स्वयंपूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते, प्रत्यक्षात केवळ 29 गावेच पाण्याने स्वयंपूर्ण आहे. उरलेली 51 गावे अजूनही पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली नाहीत. जलयुक्त शिवार या योजनेचा उद्देश जरी चांगला असला तरी अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित न झाल्याने या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते.
जलयुक्त शिवार योजना
जलयुक्त शिवार मोहिमेंतर्गत 22 हजार 586 गावांमध्ये 6.41 लाख कामे सुरू करण्यात आली. पैकी 98 टक्के, म्हणजेच 6.3 लाख कामे पूर्ण करण्यात आली. यासाठी 9 हजार 633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
हेही वाचा - पेगाससवरून नाना पटोलेंचे मोदी सरकारवर गंभीर आरोप, उद्या राजभवनासमोर निदर्शने
