मुंबई - महानगरात मोठ्या संख्येने दरवर्षी नवनवीन बांधकाम प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबई महानगर पालिकेसह विविध नियोजन प्राधिकरणाकडे येतात. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करत या प्रस्ताव मंजुरी देण्यात येते. पण मागील सहा महिन्यापासून मात्र बांधकाम प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया काही ठिकाणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. ऑनलाईन प्रकल्प प्रस्ताव सादर केले जात आहेत, पण पालिकेसह इतर नियोजन प्राधिकरण कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रकल्प मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात बांधकाम करायचे असल्यास पालिकेची परवानगी लागते. तर त्याचवेळी म्हाडाच्या जागेवरील प्रकल्प असेल तर म्हाडाकडून तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प असेल तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) कडून परवानगी घ्यावी लागते. तर मुंबईतील बिकेसीसह अन्य काही ठिकाणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करते. त्यानुसार त्यांच्या अखत्यारीतील प्रकल्पासाठी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. दरम्यान मोठ्या बांधकाम प्रकल्पासाठी पालिका-नियोजन प्राधिकरणासह राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनकडूनही परवानगी घ्यावी लागते. पर्यावरण संबधी परवानगी घ्यावी लागते, तर उंच इमारती असतील तर एव्हिएशन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याचवेळी सीआरझेड परिसरात प्रकल्प असेल तर एमसीझेडएमची परवानगी घ्यावी लागते. एकूणच प्रकल्प मंजुरी ही वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया असल्याचे सुरुवातीपासून म्हटले जाते. असे असले तरी लहान प्रकल्पाना मात्र लवकर मंजुरी मिळते. पण मोठ्या प्रकल्पासाठी बराच वेळ जातो. त्यातही मुंबईचा विचार केला तर मुंबईत मोठया प्रकल्पाचा भरणा अधिक असल्याने मंजुरीसाठी वेळ लागतो.
बांधकाम प्रकल्प मंजुरीसाठी बराच वेळ लागत असल्याने प्रकल्पात पूर्णत्वास विलंब होत असल्याची मोठी ओरड बिल्डरांकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर 8-10 वर्षांपूर्वी प्रकल्प मंजुरीसाठी कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेकडून 60 दिवसांत तर म्हाडा-एसआरएकडून 45 दिवसांत परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यात आता पालिकेसह एसआरएकडून प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. तेव्हा आता बिल्डरांना त्या त्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे जमा करावी लागत नाहीत. त्यामुळे वेळेची बऱ्यापैकी बचत होत आहे. मात्र ऑनलाइन वा कालमर्यादा निश्चित केली असली तरी अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने एखादा प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी 1 ते 2 वर्षे लागत असल्याचे चित्र आहे.
त्यात आता मार्चपासून कोरोना-लोकडाऊनचा फटका या प्रक्रियेला बसत असल्याची माहिती आर्किटेक्ट निखिल दीक्षित यांनी दिली आहे. पालिकेकडून 60 दिवसात ऑनलाईन परवानगी दिली जात असली तरी कोरोना इफेक्ट यावर आजही अगदी अनलॉकच्या काळातही जाणवत आहे. कारण अजूनही पालिका, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीएची कार्यालये पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीयेत. मागच्या महिन्यांपर्यंत 15 टक्के उपस्थितीत काम सुरू होते. तर आता 50 टक्के उपस्थिती आहे. त्यामुळे नक्कीच प्रकल्प मंजुर करण्यास विलंब होत असल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले आहे. त्यात म्हाडाने अजून ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे म्हाडात जाऊन प्रकल्प बिल्डरांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. मात्र म्हाडाकडून प्रकल्प मंजूरीची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासाठीचे काम सुरू असून काही दिवसांतच म्हाडाकडूनही ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करून घेतले जातील. पण एकूण लॉकडाऊनमध्ये प्रकल्प मंजुरीस काही अंशी नक्कीच विलंब होत असल्याचे दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्प मंजुरीसाठी विलंब होत असतानाच दुसरीकडे प्रस्ताव मात्र खूपच कमी संख्येने सादर होत असल्याचे चित्र आहे. बिल्डर आर्थिक संकटात असल्याने नवीन प्रकल्प हाती घेत नसून आहे ते ही प्रकल्प सुरू करत नसल्याचेही चित्र आहे. म्हाडा वसाहतीचा विचार केला तर मागच्या वर्षी, 2019 मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला प्रकल्प मंजुरीतून 103 कोटी रुपयांचा महसूल प्रिमियमच्या रूपाने मिळाला होता. पण यंदा मात्र सहा महिन्यात केवळ 2 कोटी 54 लाख इतकाच महसूल मिळाला आहे. दुसरीकडे एसआरएकडे मात्र नेहमीप्रमाणेच प्रकल्प सादर होत आहेत. त्यांना 45 दिवसात मंजुरी दिली जात आहे. पण बिल्डरांकडे पैसाच नसल्याने प्रकल्प सुरू होत नसून असे अनेक प्रकल्प रखडल्याची माहिती एसआरएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
मुंबईत कोरोना-लॉकडाऊनचा फटका बांधकाम प्रकल्प मंजुरीला - मुंबईत कोरोना-लॉकडाऊनचा फटका बांधकाम प्रकल्प मंजुरीला
बांधकाम प्रकल्प मंजुरीसाठी बराच वेळ लागत असल्याने प्रकल्पात पूर्णत्वास विलंब होत असल्याची मोठी ओरड बिल्डरांकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर 8-10 वर्षांपूर्वी प्रकल्प मंजुरीसाठी कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेकडून 60 दिवसांत तर म्हाडा-एसआरएकडून 45 दिवसांत परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यात आता पालिकेसह एसआरएकडून प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. तेव्हा आता बिल्डरांना त्या त्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे जमा करावी लागत नाहीत.
मुंबई - महानगरात मोठ्या संख्येने दरवर्षी नवनवीन बांधकाम प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबई महानगर पालिकेसह विविध नियोजन प्राधिकरणाकडे येतात. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करत या प्रस्ताव मंजुरी देण्यात येते. पण मागील सहा महिन्यापासून मात्र बांधकाम प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया काही ठिकाणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. ऑनलाईन प्रकल्प प्रस्ताव सादर केले जात आहेत, पण पालिकेसह इतर नियोजन प्राधिकरण कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रकल्प मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात बांधकाम करायचे असल्यास पालिकेची परवानगी लागते. तर त्याचवेळी म्हाडाच्या जागेवरील प्रकल्प असेल तर म्हाडाकडून तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प असेल तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) कडून परवानगी घ्यावी लागते. तर मुंबईतील बिकेसीसह अन्य काही ठिकाणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करते. त्यानुसार त्यांच्या अखत्यारीतील प्रकल्पासाठी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. दरम्यान मोठ्या बांधकाम प्रकल्पासाठी पालिका-नियोजन प्राधिकरणासह राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनकडूनही परवानगी घ्यावी लागते. पर्यावरण संबधी परवानगी घ्यावी लागते, तर उंच इमारती असतील तर एव्हिएशन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याचवेळी सीआरझेड परिसरात प्रकल्प असेल तर एमसीझेडएमची परवानगी घ्यावी लागते. एकूणच प्रकल्प मंजुरी ही वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया असल्याचे सुरुवातीपासून म्हटले जाते. असे असले तरी लहान प्रकल्पाना मात्र लवकर मंजुरी मिळते. पण मोठ्या प्रकल्पासाठी बराच वेळ जातो. त्यातही मुंबईचा विचार केला तर मुंबईत मोठया प्रकल्पाचा भरणा अधिक असल्याने मंजुरीसाठी वेळ लागतो.
बांधकाम प्रकल्प मंजुरीसाठी बराच वेळ लागत असल्याने प्रकल्पात पूर्णत्वास विलंब होत असल्याची मोठी ओरड बिल्डरांकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर 8-10 वर्षांपूर्वी प्रकल्प मंजुरीसाठी कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेकडून 60 दिवसांत तर म्हाडा-एसआरएकडून 45 दिवसांत परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यात आता पालिकेसह एसआरएकडून प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. तेव्हा आता बिल्डरांना त्या त्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे जमा करावी लागत नाहीत. त्यामुळे वेळेची बऱ्यापैकी बचत होत आहे. मात्र ऑनलाइन वा कालमर्यादा निश्चित केली असली तरी अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने एखादा प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी 1 ते 2 वर्षे लागत असल्याचे चित्र आहे.
त्यात आता मार्चपासून कोरोना-लोकडाऊनचा फटका या प्रक्रियेला बसत असल्याची माहिती आर्किटेक्ट निखिल दीक्षित यांनी दिली आहे. पालिकेकडून 60 दिवसात ऑनलाईन परवानगी दिली जात असली तरी कोरोना इफेक्ट यावर आजही अगदी अनलॉकच्या काळातही जाणवत आहे. कारण अजूनही पालिका, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीएची कार्यालये पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीयेत. मागच्या महिन्यांपर्यंत 15 टक्के उपस्थितीत काम सुरू होते. तर आता 50 टक्के उपस्थिती आहे. त्यामुळे नक्कीच प्रकल्प मंजुर करण्यास विलंब होत असल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले आहे. त्यात म्हाडाने अजून ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे म्हाडात जाऊन प्रकल्प बिल्डरांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. मात्र म्हाडाकडून प्रकल्प मंजूरीची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासाठीचे काम सुरू असून काही दिवसांतच म्हाडाकडूनही ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करून घेतले जातील. पण एकूण लॉकडाऊनमध्ये प्रकल्प मंजुरीस काही अंशी नक्कीच विलंब होत असल्याचे दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्प मंजुरीसाठी विलंब होत असतानाच दुसरीकडे प्रस्ताव मात्र खूपच कमी संख्येने सादर होत असल्याचे चित्र आहे. बिल्डर आर्थिक संकटात असल्याने नवीन प्रकल्प हाती घेत नसून आहे ते ही प्रकल्प सुरू करत नसल्याचेही चित्र आहे. म्हाडा वसाहतीचा विचार केला तर मागच्या वर्षी, 2019 मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला प्रकल्प मंजुरीतून 103 कोटी रुपयांचा महसूल प्रिमियमच्या रूपाने मिळाला होता. पण यंदा मात्र सहा महिन्यात केवळ 2 कोटी 54 लाख इतकाच महसूल मिळाला आहे. दुसरीकडे एसआरएकडे मात्र नेहमीप्रमाणेच प्रकल्प सादर होत आहेत. त्यांना 45 दिवसात मंजुरी दिली जात आहे. पण बिल्डरांकडे पैसाच नसल्याने प्रकल्प सुरू होत नसून असे अनेक प्रकल्प रखडल्याची माहिती एसआरएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
