मुंबई - कोरोना विषाणू संक्रमणावर आळा घालण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन सुरु आहे. याच लॉकडाऊनच्या काळात स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाच्या परस्परविरोधी आदेशामुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजात विस्कळीतपणा आला. बहुतेक सर्व बाजार समित्यांचे कामकाज विस्कटले आहे. अडते, कामगार संघटना, हमाल आणि वाहतुकदारांच्या आडमुठेपणामुळे बाजार समित्यांचाच बाजार उठण्याची वेळ आली आहे. सध्या स्थानिक पोलीस, महसूल आणि बाजार समिती प्रशासनाच्या समन्वयाने बाजार समित्या सुरू करण्याच्या भूमिकेमुळे राज्यातील सर्व ३०५ समित्या सुरू असल्याचे पणन संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा... आपण अर्थव्यवस्था नक्कीच पुन्हा रुळावर आणू, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
लॉकडाऊनमध्ये सामाजिक अंतरासह विविध उपाययोजना आणि खबरदारी घेण्याच्या सूचनांसह बाजार समित्या सुरू ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी स्थानिक पोलीस, महसूल प्रशासनाच्या विसंवादामुळे आणि वेगवेगळ्या आदेशांमुळे बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र कोणताही पर्याय न देता बाजार समित्या बंद ठेवल्यामुळे शेतमालाचा उठाव थांबला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. सध्या शेतकऱ्यांना शेतीमाल काढण्यासाठी मजूर उपलब्ध होत नाही. तर एका गावातून दुसऱ्या गावात मजुरांना जाऊ दिले नसल्याने शेतीमाल काढण्यासाठी प्रचंड मोठ्या समस्या येत आहेत. त्याचबरोबर वाहतूकदार देखील अव्वाच्या सव्वा गाडी भाडे मागत आहेत. त्यामुळे शेतमाल शहरांमध्ये पाठवावा की नाही, या संभ्रमात सध्या शेतकरी सापडला आहे. त्याचबरोबर हमाल शेतीमाल गाड्यांमध्ये भरणे अथवा खाली करणे यासाठी दुप्पट दर मागत आहेत. त्यामुळे बाजार समिती चालवायच्या कशा असा प्रश्न प्रशासनाकडे उभा राहिला आहे.
हेही वाचा... निसर्ग चक्रीवादळ : किनारपट्टीवर तटरक्षक दल तैनात
शहरांमध्ये भाजीपाल्याचा तुटवडा झाल्याने ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा दराने भाजीपाला खरेदी करावा लागत आहे. लॉकडाऊनच्या काळातट शहरातील नागरिकांना भाजीपाला मिळत नसल्याने, यातून होत असलेल्या कोंडीमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. तर शेतकऱ्यांचा दबाव वाढल्याने अखेर बाजार समित्या सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील महत्वाच्या असलेल्या मुंबई आणि पुणे बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत होत आहेत.
कृषी मालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी राज्यांनी एपीएमसी बंद करुन ई-नाम (इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट) या व्यवहार पद्धतीचा वापर करावा, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. गेली दोन वर्ष महाराष्ट्रामध्ये शेतमालाची विनियमन मुक्ती जाहीर होऊनही ई-नाम कार्यरत नसल्याची खंत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संजय पानसरे यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना व्यक्त केली.
सध्या शेतामध्ये तयार झालेला शेतीमाल विकायचा कुठे? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा ठरला आहे. अगोदर दुष्काळ त्यानंतर गारपीट आणि आता कोरोना विषाणूमुळे शेतकरी प्रचंड संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांचा उन्हाळी हंगाम पूर्णपणे वाया गेला. त्यात बाजार समित्या बंद असल्यामुळे शेतमालाला उठाव नाही, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले शेतीमाल गुरांसाठी चारा म्हणून वापरण्यात येत आहे. डोळ्यासमोर उभ्या पिकाचे नुकसान होत असताना दिवसेंदिवस बळीराजा त्यात अधिकच भरडला जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीमालाची वाहतुक ही एक प्रचंड मोठी समस्या बनली आहे.
हेही वाचा... ब्लॅक लाईव्ज मॅटर! वर्णभेदाविरोधात पुन्हा एक क्रांती...
आंबा विक्री संदर्भात, थेट विक्रीच्या माध्यमातून आंबा विक्रीला मोठा प्रतिसाद मिळाला. कृषी पणन विभागाच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असताना जेव्हा बाजार समित्या पूर्णपणे कार्यरत झाल्या, त्यावेळी आंब्याचा दर प्रती पेटी सहाशे रुपये वाढल्याचा दावा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संजय पानसरे यांनी केला आहे. त्यामुळे खिळखिळ्या झालेल्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेसाठी सरकारने योग्य कारवाई करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांचा पसारा :
आठ विभागीय बाजार समितीचे संख्या;
रत्नागिरी 20, नाशिक 53 ,पुणे 22, औरंगाबाद 36, लातूर 48, अमरावती 55 नागपूर 50, कोल्हापूर 21
एकूण बाजार समित्या : 305, उपबाजार : 624
गतवर्षी सर्व बाजार समित्यांमध्ये झालेली उलढाल : 44 हजार 713 कोटी रुपये
बाजार समित्यांना त्यातून मिळालेल्या एकूण उत्पन्न : 731 कोटी रुपये
आस्थापना आणि भांडवली खर्च : 594 कोटी 54 लाख रुपये