मुंबई - जागतिक दर्जाच्या व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज (बुधवार ) सादर केला जाणार आहे. मुंबईमध्ये असलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प मागील वर्षापेक्षा ८ ते १० टक्क्यांनी वाढणार असला तरी चालू वर्षात सागरी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्प सोडल्यास कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. त्यातूनही पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी मनात आणले असते विविध करांमध्ये सूट देऊन मुंबईकरांना दिलासा देता आला असता, अशी प्रतिक्रिया राजकीय पक्षांकडून दिली जात आहे.
काय होते अर्थसंकल्पात -
जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबईमधील दीड कोटींहून अधिक नागरिकांना मुंबई महापालिकेकडून सोयी सुविधा दिल्या जातात. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा केरळ आणि गोवा या राज्यापेक्षा मोठा आहे. मुंबई महापालिका दरवर्षीं विविध प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करते. महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सन २०२०-२१ चा ३३ हजार ४४१.०२ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. त्यावेळी अर्थसंकल्पावरील भाषणावेळी मालमत्ता कराच्या सुधारणांतर्गत विद्यमान मालमत्ता कराचे ओझे न वाढवता कचरा संकलन शुल्क, मलजल संकलन शुल्क वसूल करणे योग्य ठरेल. यापुढे जलकर व मलनिस्सारण करांच्या नावांमध्ये कचरा, मलजल आणि जल शुल्क असे बदल होतील, असे आयुक्तांनी म्हटले होते. या अर्थसंकल्पात रस्ते वाहतूक, सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) आणि पूल यासाठी ५३९८.७८ कोटी, घन कचरा व्यवस्थापन, गलिच्छ वस्ती सुधारणासाठी ३६७०.९१ कोटी, आरोग्य विभागासाठी ४२६०.३४ कोटी, पर्जन्य जल वाहिन्या विभागासाठी १३३८.८७ कोटी, प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी २९४४.५९ कोटी, सागरी किनारा प्रकल्प (कोस्टल रोड) - २००० कोटी तर गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता - ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
इतका झाला खर्च -
जकात बंद होऊन त्याबदली जीएसटी लागू करण्यात आला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २८ हजार ४४८ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले होते. त्यापैकी पालिकेला डिसेंबरपर्यंत ११ हजार ६१६ कोटी रुपये आले आहेत. त्यात मालमत्ता करातून ६७६८ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते त्यापैकी ७३४ कोटी, विकास नियोजन खात्याकडून ३८७९ कोटींपैकी ७०८ कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याज १८२८ पैकी १ हजार कोटी, शासनाकडून अनुदान १२६६ पैकी ४ कोटी, पाणी आणि मलनिःस्सारण आकार १५३५ पैकी ५४५ कोटी, पर्यवेक्षण आकार ७९६ पैकी ३२६ कोटी, रस्ते आणि पूल ४३६ पैकी १०८ कोटी, अनुज्ञापन विभाग २२१ पैकी ६४ कोटी, रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय २११ पैकी ७९ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन १२७ पैकी १६ कोटी, बाजार व देवनार पशुवधगृह ६० पैकी १० कोटी, इतर प्राप्ती १५१७ पैकी ६७७ कोटी इतकीच रक्कम वसूल करण्यात पालिकेला यश आले आहे.
निधी खर्चच नाही, कामही सुरू नाही -
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, या रस्त्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. डब्बावाला भवन उभारण्यासाठी गेले कित्येक वर्षे अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, हे भवन काही उभे राहिलेले नाही. मुंबईत तानसा पाईपलाइनच्या बाजूच्या झोपड्या हटवण्यात आल्या आहेत. त्या मोकळ्या जागेवर ३०० कोटीहून अधिक खर्च करून सायकल ट्रॅक उभारण्यात येणार होता मात्र त्याचे कामही पूर्ण झालेले नाही.
कोस्टल रोडसोडून सर्व कामे बंद -
मागील आर्थिक वर्ष हे कोरोनाच्या महामारीने सुरू झाले. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत कोरोनाचा प्रसार मोठा होता. अर्थसंकल्पात गोरेगाव मुलुंड लिंक रस्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली, मात्र त्याचे काम झालेले नाही. हिमालय पूल पडून २ वर्षे झाली. तीन पालिका आयुक्त आले तरी अद्याप हा पूल उभारण्यात आलेला नाही. मुंबईमध्ये किनारी रस्ता वगळता कोणतीही मोठी कामे झालेली नाहीत. या मार्गाला फक्त निधी मिळत आहे. आतापर्यंत या रस्त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. कोरोना काळात टाळेबंदी असताना कामगार मिळत नसतानाही या रस्त्याचे काम सुरू होते. हे काम कसे झाले, त्याला निधी कसा देण्यात आला याची सर्व माहिती स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाला सादर केली पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्प हा आकड्यांचा खेळ असून त्यामधून पुढील वर्षीही काहीही मिळणार नसल्याची प्रतिक्रिया रवी राजा यांनी दिली.
हे अपयशाचे वर्ष -
मालमत्ता करात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सूट दिलेली नाही. पाणी पट्टीत दरवर्षी ८ टक्के वाढ होते. ही वाढ रोखता आली असती. छोट्या विक्रेत्यांना अनुज्ञापन शुल्कात माफी देण्यात आलेली नाही. मात्र, मोठे हॉटेल व्यावसायिक, 'होर्डिंग'वाल्या जाहिरातदारांना सूट देण्यात आली. धनाढ्य लोकांवर सुटीची लूट आणि सामान्यांवर कराचा बोजा अशी परिस्थिती आहे. पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने विचार केला असता तर सर्वसामान्य नागरिकांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना सूट दिली असती तर दिलासा मिळाला असता. परप्रातींय मजूर आणि रुग्णांना सोयी सुविधा देण्यात पालिका सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. हे पालिकेच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाचे वर्ष आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे पालिकेतील प्रवक्ते व स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली आहे.
पालिका मुंबईकरांना कुटुंबाप्रमाणे सांभाळते -
पालिकेचे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम थांबवलेले नाही. ज्या कामांना सुरुवात झालेली नाही, अशा प्रकल्पांचे काम थांबवण्यात आले आहेत. मुंबईच्या विकासकामांना कुठेही थांबवले जाणार नाही. आरोग्य आणि शिक्षण या विभागावर लक्ष दिले जाणार आहे. मालमत्ता करात सूट दिली आहे. ती मार्चनंतर बंद केली जाईल. केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून मुंबईला काहीही दिलेले नाही. मात्र, महापालिका मुंबईकरांना आपल्या कुटुंबाप्रमाणे सांभाळते हे दिसून येईल, अशी प्रतिक्रिया महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
