मुंबई - दक्षिण मुंबईतील जुन्या-मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीचे सर्व्हेक्षण दरवर्षी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून करण्यात येते. त्यानुसार मे अखेरीस अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवण्यात येते. जेणेकरून पावसाळ्यात इमारत कोसळण्याची दुर्घटना झाल्यास कोणतीही जीवित हानी होऊ नये. गेल्या वर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्व्हेक्षण रखडले होते. पण त्यानंतर घाईघाईत सर्व्हे करत उशिरा अतिधोकायक इमारतीची यादी जाहीर करण्यात आली होती. हीच परिस्थिती यंदाही आहे. मुंबईत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरू असून लॉकडाऊनचे कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. परिणामी यावेळीही प्रत्यक्ष इमारतीत जाऊन सर्व्हेक्षण करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हे काम संथ गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ 30 टक्केच काम पूर्ण झाल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली आहे. या माहितीनुसार 15 मे पर्यंत सर्व्हे पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे म्हटले जात आहे.
अंदाजे 16 हजार उपकरप्राप्त इमारती
दक्षिण मुंबईत 50 ते 100 वर्षे वा त्याहून अधिक जुन्या इमारती आहेत. या इमारती उपकरप्राप्त असून या इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई दुरुस्ती मंडळावर आहे. त्यानुसार मंडळ सरकारकडून मिळालेल्या निधीतून इमारतीची दुरुस्ती करते. तर पुनर्विकासाला परवानगी देते. पण आतापर्यंत या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. आजही 16 हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्वच इमारती धोकादायक असून या सर्व इमारतीचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. पण सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे हा पुनर्विकास मार्गी लागत नसल्याचा आरोप सर्वच स्तरातून होताना दिसतो.
मेच्या मध्यावर जाहीर होते अतिधोकादायक इमारतीची यादी
16 हजार इमारतीची अवस्था अत्यंत दयनीय असून पावसाळ्यात अनेक इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतात. त्यात मोठी जीवितहानी होते. ही जिवीतहानी टाळण्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्याआधी मंडळाकडून सर्व इमारतीचे सर्व्हेक्षण करत अतिधोकादायक इमारतीची यादी 15 मेपर्यंत जाहीर करते. तर जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून या इमारती रिकाम्या करून घेण्यास सुरुवात होते. रहिवाशांच्या सोयीनुसार संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केले जाते वा रहिवासी स्वतः सोय करतात. मागील कित्येक वर्षे ही प्रक्रिया सुरू असून ही फार महत्वाची मानली जाते.
सर्व्हेक्षण कासव गतीने
मागील वर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्व्हे रखडला होता. 10 मे पर्यंतही काम पूर्ण झाले नव्हते. यासंबंधीचे वृत्त सर्वप्रथम 'ईटीव्ही भारत'ने दिले होते. त्यानंतर मंडळाने घाईघाईने सर्व्हे पूर्ण करत यादी जाहीर केली. काही रहिवाशांना स्थलांतरित केले. पण कोरोनामुळे स्थलांतरातही अडथळे आले होते. तर यंदाही कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका या कामाला बसला आहे. आतापर्यंत केवळ 30 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. तेव्हा 15 मे पर्यंत 70 टक्के काम कसे पूर्ण होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर सर्व्हे झाला नाही आणि पावसाळ्यात काही दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. दरम्यान उर्वरित कामे लवकरच पूर्ण करत अतिधोकादायक इमारतीची यादी जाहीर करु असा दावा डोंगरे यांनी केला आहे. हा दावा किती खरा ठरतो, हे पाहणे आता महत्वाचे आहे.
