मुंबई - महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पाचही याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्यात. त्यावर आज (दि 7 सप्टेंबर) नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या घटनापीठाकडे सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जानंतर आता या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता या सत्तासंघर्षावरील याचिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे.
शिंदे गट आक्रमक - राज्यातील सत्ताधारी शिंदे गट आक्रमक झाला आहे. निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी या गटाने अधिक वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये असा अर्ज मंगळवारी शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात - शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील अखेरची सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात घटनापीठ मात्र अस्तित्त्वात आले नाही. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्याचे दिसू लागले. सरन्यायाधीश लळीत यांच्यासमोर बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये घटनापीठासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता - शिंदे गटाच्या वतीने मंगळवारी अर्ज दाखल करून घेताना लळीत यांनी निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबत लगेचच काही भाष्य करता येणार नाही. पण बुधवारपर्यंत निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरू राहणार की नाही यावरही न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी कायम राहिली तर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील हक्काचा निर्णय न्यायालयाऐवजी निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत होऊ शकेल. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट व शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरी मूळ शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा करत शिंदे गटाने धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय देऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
या याचिकांवर सुनावणी - शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणीची शक्यता आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर यासंदर्भात न्यायालयात काय घडते यावर व्युहरचना होण्याची शक्यताही आहे. दोन्ही पक्षांनी या निवडणुकीसाठी मात्र चांगलीच तयारी सुरू केली आहे.
