मुंबई : पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार आणि राजकारण्यांचे फोन टॅप करुन हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून कॉंग्रेसने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही हाच धागा पकडत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा फोन टॅप झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हे प्रकरण २०१७-१८ मधील असल्याचे ते म्हणाले.
नेत्यांची हेरगिरी गंभीर मुद्दा
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगासस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगासस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटसअ‍ॅप या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था ‘एनएसओ’ ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता. कॉंग्रेसने संसदीय अधिवेशनात यावरुन रान उठविले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा फोन २०१७-१८ मध्ये टॅप झाला होता असे म्हटले आहे. आता जे प्रकरण देशपातळीवर समोर येत असून ते गंभीर आहे. देशातील महत्वाच्या व्यक्तींची माहिती शत्रू देशांकडे जाऊ शकते, असे थोरात यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातही फोन टॅपिंगचा मुद्दा प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पावसाळी अधिवेशनात उचलून धरला होता.
राज्यपालांनी लवकर तोडगा काढावा
विधान परिषदेच्या १२ सदस्य निवडीचा निर्णय राज्यपालांनी अद्याप घेतलेला नाही. राज्यातील लोकांच्या मूलभूत हक्कावर ही गदा आहे. महाराष्ट्रातील प्रश्न या १२ आमदारांमार्फत सभागृहात मांडले गेले असते, ते सोडवले गेले असते. याबाबत हायकोर्टापुढे विषय चालू आहे. पण कोर्टात जाण्याची वेळ येणे, हेही दुर्दैव आहे. राज्यपालांनी हा निर्णय लवकर घेऊन तोडगा काढावा, असे मंत्री थोरात म्हणाले.
महाराष्ट्र आजही उद्योगांसाठी आकर्षण
मुंबई विमानतळाचा कारभार अहमदाबादमध्ये हलविण्यात आला आहे. २०१४ सालानंतर मुबईतील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी गुजरातला कशा नेता येतील हेच प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न असला तरी तो साध्य होणार नाही. महाराष्ट्र आजही उद्योगांसाठी एक आकर्षण केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळेच राज्यातील वातावरण, सुरक्षिततेमुळे उद्योग आपल्याकडे येतात, असे थोरात यांनी सांगितले.
ओबीसींचा डेटा सहजरित्या मिळावा
केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा जो इम्पेरिकल डेटा आहे. तो मिळविण्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या तयारीत आहे. केंद्राने सहजरीत्या डेटा उपलब्ध करुन द्यावा. मात्र, तो मिळाला नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे हे काम सुरू असल्याचे थोरात म्हणाले.
हेही वाचा - पेगाससच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातही फोन टॅपिंगची शक्यता - नाना पटोले
