मुंबई - राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत. भाजपाप्रणीत नवीन सरकारने तत्काळ यात लक्ष घालून मध्यस्थी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले ( Congress state president Nana Patole ) यांनी केली आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ( Political reservation of OBC ) घालवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही नाना पटोलेंनी केला आहे.
'केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक राज्य सरकारची अडवणुक केली' : फडणवीस सरकारने सत्तेत असताना ओबीसींचे गेलेले आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली. कोर्टाने इंम्पेरिकल डाटा मागितला, परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा देण्यास नकार दिला. केंद्रातील भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक केली. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये, याच भूमिकेचा आहे व आजही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये, हीच भूमिका कायम असल्याचेही नाना पटोलेंनी सांगितले आहे.
'राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा' : मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता, पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपाप्रणीत सरकार राज्यात आले आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहेत तर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्यस्थी करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची विनंती त्यांनी करावी. हा प्रश्न राज्यातील ओबीसी समाजाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधित्व कायम रहावे हे महत्वाचे आहे. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Chhagan Bhujbal : 'बाळासाहेब ठाकरे व आमच्यात भांडण होत, पण...'; भुजबळांचे बंडखोर आमदारांना प्रत्तुत्तर
