मुंबई - भाजपशासित राज्यात कोरोनाची रुग्ण संख्या दडवली जात असून गुजरातमध्ये तर चाचण्याच केल्या जात नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. उच्च न्यायालयानेच गुजरातमधील आरोग्य यंत्रणेची पोलखोल करत तेथील रुग्णालये हे अंधार कोठडीपेक्षा भयानक असून गुजरातची तुलना बुडत्या टायटॅनिक जहाजाशी केली आहे. गुजरातमध्ये चाचण्याच केल्या जात नाहीत. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेशमध्ये तीच परिस्थिती आहे. भाजपशासित राज्यात तेथील सरकारांनी कोरोनासमोर लोटांगण घातले असून भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी गुजरात मॉडेलच्या चंद्राला पडलेली विवरे आधी पहावीत आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारबद्दल बोलावे, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांना दिला आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या तक्रारीची दखल घेत कोरोनावर सुनावणी घेऊन गुजरातमधील आरोग्य यंत्रणेचा फोलपणा चव्हाट्यावर आणला आहे. ज्या पद्धतीची विधाने उच्च न्यायालयाने केली, त्यातून भाजप सरकारचा अकार्यक्षमपणा उघड झाला आहे. अहमदाबादमधील कोरोना परिस्थितीवर सरकारच्या वतीने उत्तर देताना महाधिवक्त्यांनी दिलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक असून कोरोनाच्या चाचण्याच करत नसल्याचे सांगून चाचण्या केल्या तर एकट्या अहमदाबादमध्ये ७० टक्के कोरोना रुग्ण आढळतील, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ अहमदाबादची सध्याची संयुक्त महासंघाच्या अंदाजानुसार ७८ लाख लोकसंख्या गृहीत धऱता किंवा २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर अहमदाबादची लोकसंख्या ५५.७ लक्ष आहे, हे पाहता ७० टक्के रुग्ण म्हणजे कमाल ५५ लाख तर किमान ४० लाख कोरोना रुग्ण आहेत, असे म्हणावे लागेल आणि निश्चितच हे आकडे दडवले जात आहेत. भाजपशासित राज्यात अत्यंत वाईट परिस्थिती असून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटकची परिस्थितीही याहून वेगळी नाही. भाजपशासित राज्यातील ही परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर बोलण्याचा राज्यातील भाजप नेत्यांना नैतिक अधिकार नाही.
महाराष्ट्रात वैज्ञानिक पद्धतीने सरकार काम करत असून टाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे, बेडूक उड्या मारणे, अशी कामे करत नाही. सध्याचे आव्हान मोठे आहे. काही त्रुटी असतील तर विरोधकांनी त्या दाखवून द्याव्यात व सरकारला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. कोरोना सगळ्यांचा शत्रू आहे, मानवतेचा शत्रू आहे. परंतु, भाजपचे राज्यातील नेते मात्र सरकारलाच शत्रू समजत आहेत. भाजपचे केंद्रातील नेते सत्तापिपासू तर आहेत पण राज्यातील नेतेही सत्तेसाठी वेडेपिसे झालेत. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांचे काहीही पडलेले नाही. पूरपरिस्थिती असताना फडणवीसांचा कारभार सर्वांनी पाहिला आहे. चंद्रकात पाटील यांची विधानेही बेजबाबदार होती, त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आंदोलन न करता मदतीचा हात दिला होता, हे फडणवीस यांनी आठवावे. महाराष्ट्र एका मोठ्या संकटाला सामोरे जात असताना जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याऐवजी राज्य अस्थिर करण्याचा डाव रचला जात आहे. नारायण राणे, सुब्रमण्यम स्वामी यांची राष्ट्रपती राजवट लावण्याची विधाने काही अचानक आलेली नाहीत तर त्यांना केंद्रातील भाजप नेतृत्वाची फूस आहे, असेही सावंत म्हणाले.
केंद्र सरकार राज्याला निधी देत नाही, परप्रांतीय मजुरांना पाठवण्यासाठी हव्या तेवढ्या रेल्वे सोडत नाही. सर्व बाजूंनी महाराष्ट्राची कोंडी करण्याचे षडयंत्र रचल्याचे दिसत आहे. ज्यांना रेल्वे धड व्यवस्थित चालवता येत नाही ते राज्य चालवण्याचे सल्ले देत आहेत. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात परप्रांतीय मजुरांची संख्या जास्त असताना रेल्वे मात्र गुजरातला जास्त सोडल्या जात आहेत. राज्य सरकार दररोज ८० रेल्वे मागत असताना फक्त ४० रेल्वे दिल्या. रेल्वेला १५७ ट्रेनची यादी दिली असतानाही रेल्वेमंत्री ट्विट करत होते. यात्रेकरूंची यादी आगाऊ स्वरुपात देण्याची केंद्र सरकारचे निर्देश नसताना सदर यादी मागत होते. हे जाणीवपूर्वक केले जात असून केंद्र सरकारची भूमिका असहकार्याची राहिलेली आहे, हे यावरून लक्षात येते. जाणीवपूर्वक वातावरण निर्माण करून राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे, असे सावंत म्हणाले.
कर्नाटक सरकारने १,६१० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे तर गुजरातने ६५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असताना देवेंद्र फडणवीस कशाच्या आधारावर ५० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची मागणी करत आहेत. भाजप नेत्यांनी बेजबाबदारपणा सोडून राज्याच्या हितासाठी केंद्र सरकारची मनधरणी करून राज्याला मोठी मदत मिळवून द्यावी, असे सावंत म्हणाले.
'भाजपशासित राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या दडवली जातेय'
भाजपशासित राज्यात तेथील सरकारांनी कोरोनासमोर लोटांगण घातले असून भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी गुजरात मॉडेलच्या चंद्राला पडलेली विवरे आधी पहावीत आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारबद्दल बोलावे, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांना दिला आहे.
मुंबई - भाजपशासित राज्यात कोरोनाची रुग्ण संख्या दडवली जात असून गुजरातमध्ये तर चाचण्याच केल्या जात नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. उच्च न्यायालयानेच गुजरातमधील आरोग्य यंत्रणेची पोलखोल करत तेथील रुग्णालये हे अंधार कोठडीपेक्षा भयानक असून गुजरातची तुलना बुडत्या टायटॅनिक जहाजाशी केली आहे. गुजरातमध्ये चाचण्याच केल्या जात नाहीत. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेशमध्ये तीच परिस्थिती आहे. भाजपशासित राज्यात तेथील सरकारांनी कोरोनासमोर लोटांगण घातले असून भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी गुजरात मॉडेलच्या चंद्राला पडलेली विवरे आधी पहावीत आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारबद्दल बोलावे, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांना दिला आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या तक्रारीची दखल घेत कोरोनावर सुनावणी घेऊन गुजरातमधील आरोग्य यंत्रणेचा फोलपणा चव्हाट्यावर आणला आहे. ज्या पद्धतीची विधाने उच्च न्यायालयाने केली, त्यातून भाजप सरकारचा अकार्यक्षमपणा उघड झाला आहे. अहमदाबादमधील कोरोना परिस्थितीवर सरकारच्या वतीने उत्तर देताना महाधिवक्त्यांनी दिलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक असून कोरोनाच्या चाचण्याच करत नसल्याचे सांगून चाचण्या केल्या तर एकट्या अहमदाबादमध्ये ७० टक्के कोरोना रुग्ण आढळतील, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ अहमदाबादची सध्याची संयुक्त महासंघाच्या अंदाजानुसार ७८ लाख लोकसंख्या गृहीत धऱता किंवा २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर अहमदाबादची लोकसंख्या ५५.७ लक्ष आहे, हे पाहता ७० टक्के रुग्ण म्हणजे कमाल ५५ लाख तर किमान ४० लाख कोरोना रुग्ण आहेत, असे म्हणावे लागेल आणि निश्चितच हे आकडे दडवले जात आहेत. भाजपशासित राज्यात अत्यंत वाईट परिस्थिती असून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटकची परिस्थितीही याहून वेगळी नाही. भाजपशासित राज्यातील ही परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर बोलण्याचा राज्यातील भाजप नेत्यांना नैतिक अधिकार नाही.
महाराष्ट्रात वैज्ञानिक पद्धतीने सरकार काम करत असून टाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे, बेडूक उड्या मारणे, अशी कामे करत नाही. सध्याचे आव्हान मोठे आहे. काही त्रुटी असतील तर विरोधकांनी त्या दाखवून द्याव्यात व सरकारला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. कोरोना सगळ्यांचा शत्रू आहे, मानवतेचा शत्रू आहे. परंतु, भाजपचे राज्यातील नेते मात्र सरकारलाच शत्रू समजत आहेत. भाजपचे केंद्रातील नेते सत्तापिपासू तर आहेत पण राज्यातील नेतेही सत्तेसाठी वेडेपिसे झालेत. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांचे काहीही पडलेले नाही. पूरपरिस्थिती असताना फडणवीसांचा कारभार सर्वांनी पाहिला आहे. चंद्रकात पाटील यांची विधानेही बेजबाबदार होती, त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आंदोलन न करता मदतीचा हात दिला होता, हे फडणवीस यांनी आठवावे. महाराष्ट्र एका मोठ्या संकटाला सामोरे जात असताना जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याऐवजी राज्य अस्थिर करण्याचा डाव रचला जात आहे. नारायण राणे, सुब्रमण्यम स्वामी यांची राष्ट्रपती राजवट लावण्याची विधाने काही अचानक आलेली नाहीत तर त्यांना केंद्रातील भाजप नेतृत्वाची फूस आहे, असेही सावंत म्हणाले.
केंद्र सरकार राज्याला निधी देत नाही, परप्रांतीय मजुरांना पाठवण्यासाठी हव्या तेवढ्या रेल्वे सोडत नाही. सर्व बाजूंनी महाराष्ट्राची कोंडी करण्याचे षडयंत्र रचल्याचे दिसत आहे. ज्यांना रेल्वे धड व्यवस्थित चालवता येत नाही ते राज्य चालवण्याचे सल्ले देत आहेत. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात परप्रांतीय मजुरांची संख्या जास्त असताना रेल्वे मात्र गुजरातला जास्त सोडल्या जात आहेत. राज्य सरकार दररोज ८० रेल्वे मागत असताना फक्त ४० रेल्वे दिल्या. रेल्वेला १५७ ट्रेनची यादी दिली असतानाही रेल्वेमंत्री ट्विट करत होते. यात्रेकरूंची यादी आगाऊ स्वरुपात देण्याची केंद्र सरकारचे निर्देश नसताना सदर यादी मागत होते. हे जाणीवपूर्वक केले जात असून केंद्र सरकारची भूमिका असहकार्याची राहिलेली आहे, हे यावरून लक्षात येते. जाणीवपूर्वक वातावरण निर्माण करून राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे, असे सावंत म्हणाले.
कर्नाटक सरकारने १,६१० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे तर गुजरातने ६५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असताना देवेंद्र फडणवीस कशाच्या आधारावर ५० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची मागणी करत आहेत. भाजप नेत्यांनी बेजबाबदारपणा सोडून राज्याच्या हितासाठी केंद्र सरकारची मनधरणी करून राज्याला मोठी मदत मिळवून द्यावी, असे सावंत म्हणाले.
