मुंबई - काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लीम समाजाला (Muslim Reservation) महाराष्ट्रात ५ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयास मुंबई हाय कोर्टानेही (Bombay High Court) मान्यता दिली होती. परंतु, त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मुस्लीम आरक्षणासाठी काँग्रेस पक्ष संघर्ष करताना एमआयएमचे दोन आमदार विधानसभेत होते. परंतु पाच वर्षे हे आमदार मुस्लीम आरक्षणावर गप्प का बसले ? फडणवीस सरकारला कधीही जाब का विचारला नाही? असा घणाघाती आरोप माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आरीफ मोहम्मद नसीम खान यांनी केला आहे.
राज्यातील मुस्लिमांना थारा नाही
मुस्लीम समाजाच्या कल्याणासाठी काँग्रेस पक्ष नेहमीच आग्रही राहिला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’चा नारा देणाऱ्या परंतु समाजात हिंदू-मुस्लीम तेढ निर्माण करुन सत्तेचे राजकारण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला एमआयएम साथ देत असते. एमआयएमला राज्यातील मुस्लीम समाजाला थारा देत नाही. एमआयएमची भूमिका ही नेहमीच भाजपाला अनुकूल राहिली आहे. महाराष्ट्र हे कायद्याचे राज्य आहे. ओवेसींनी मुस्लीम समाजाला भडकवण्याचे प्रयत्न करु नयेत. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबध्द आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि राज्यभरातील नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ओवेसींना मुस्लीमांचा विकास आणि आरक्षण आठवले. आरक्षणावरून आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्या असदुद्दीन औवेसी यांनी व त्याच्या एमआयएम पक्षाने मुस्लीम समाजासाठी काय केले ? या हिशोब द्यावा असा सवाल करून महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाज सुज्ञ असून एमआयएमला पुरता ओळखून आहे त्यांना थारा देणार नाही, असेही नसीम खान म्हणाले.
हेही वाचा - Rane Criticizes Raut : 'हे लावालावी करायचं काम बंद करा अन..' नारायण राणेंचा संजय राऊत यांच्यावर घणाघात