मुंबई - शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडीची स्थापना केली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या वर्षभरात किमान समान कार्यक्रम न राबवणे, मुस्लिम आरक्षण, निधी न मिळणे, वाढीव बिलात सूट न देणे अशा अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेसमध्ये नाराजी असल्याचे समोर आले आहे. मात्र या मुद्द्यांकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने आघाडी सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.
सोनिया गांधींचे उद्धव ठाकरेंना पत्र
शिवसेनेने एक वर्षापूर्वी गेले पंचवीस वर्षे आपला मित्र असलेल्या भाजपशी युती तोडली. ही युती तोडल्यावर शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांना सोबत घेऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. हे सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालेल असे सांगण्यात आले होते. मात्र तसे होत नसल्याने, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालत नसल्याचे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे
मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मतभेद
आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालेल, असे सत्ता स्थापन करण्यापूर्वी ठरवण्यात आले होते. मात्र सत्ता स्थापन झाल्यावर अनेक मुद्द्यांवरून महाविकास आघडीच्या घटक पक्षांमध्ये वाद असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुस्लिम आक्षण, पहिल्या अधिवेशनातच कौशल्य रोजगार विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले होते. मात्र सेनेच्या मंत्र्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तसेच निधिचे समान वाटप होत नसल्याची तक्रार देखील अनेक काँग्रेस आमदारांनी केली आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीत तणाव
काँग्रेसचे जेष्ट नेते राहुल गांधी यांच्यात सातत्य नसल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत केले होते. या वक्तव्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत तणाव निर्माण झाला होता. त्यावर काँग्रेस नेत्या आणि महिला बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी पवार यांचे नाव न घेता ट्विट करत राष्ट्रवादीला इशारा दिला होता. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोना काळात आलेल्या वाढीव बिलात सूट देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या मागनीबाबत वेगळे मत व्यक्त केल्याने, ऊर्जा मंत्र्यांना आपल्या घोषणेची अंमलबजावणी करता आली नाही.