मुंबई - राज्यातील अपात्र आमदारांच्या प्रश्नाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आज झाली. बंडखोर आमदारांचे हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. राजस्थानच्या राजेंद्रसिंग राणा प्रकरणातही अशाच पद्धतीने न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या प्रकरणात अनेक घटनात्मक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार घटनापीठ याबाबतीत योग्य निर्णय देईल आणि हे असंवैधानिक सरकार जाईल असा विश्वास काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे ( Congress chief spokesperson Atul Londhe ) यांनी व्यक्त केला आहे. ( Atul Londhe About Supreme Court )
भाजपाकडून बंडखोर आमदारांची फसवणूक - शिवसेना पक्ष संपवण्याच्या नादात भाजपाच्या वतीने बंडखोर आमदारांची फसवणूक ( Atul Londhe On Shiv sena Rebel MLA ) केली जात आहे. वापरा आणि सोडून द्या हे भाजपाचे जुने तत्त्व आहे. त्यानुसार या आमदारांना वापरून सोडून दिले जाईल असा दावाही लोंढे ( Atul londhe On BJP ) यांनी केला आहे.
राजकीय शिवसेना ( Shiv Sena ) संपवण्याचा नादात आपल्या हातात शिवसेना आहे असे, समजणाऱ्या बंडखोर आमदारांना ( Shiv Sena Rebel MLA) भाजप वापरून सोडून देणार आहे. वापरून सोडून देणे हे भाजपचे तत्व असून या भाजपने अघोषीत आणीबाणी लावली आहे असाही गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे असेही अतुल लोंढे म्हणालेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांच्यासह शिवसेनेतील 16 आमदारांच्या बंडखोरी बाबत सुप्रिम कोर्टात ( Supreme Court ) सुनावणी झाली. शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेने या 16 आमदारांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. मात्र, त्याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा दरम्यान वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या सुनावणीवर आणि त्या संदर्भाने येणाऱ्या निकालावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिवसेनेने शिंदे सरकार स्थापनेला आणि बहुमत चाचणी घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयांनाही आव्हान दिले आहे.
तातडीने सुनावणी नाही: बंडखोर आमदारांच्या बाबतीत शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी सगळ्या याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले होते आजही सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणीस नकार दिला. तसेच सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाचे असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ नेमले जाणार आहे. घटनापीठ नेमण्यास लागणारा वेळ पाहता याचिकांवर लगेच सुनावणी होणाची शक्यता कमी आहे.
तो पर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई नाही : शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी विनंती केली होती. पण न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. पण याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
सरकार घटनाबाह्य दोन्ही बाजुंनी याचिका : शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, या प्रमुख मागण्यां शिवसेनेने आपल्या याचिकेत केल्या होत्या. तर अपात्रतेच्या नोटीशींना आव्हान देणाऱ्या व अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. शिवसेनेच्या कारवाईला शिंदे गटाने आव्हान दिले तर शिंदे गटाच्या घडामोडींवर शिवसेनेने आव्हान देत दाद मागितली आहे.
असे आहे प्रकरण : शिवसेनेचे 20-21 आमदार सोबत घेत 20 जूनला रात्री एकनाथ शिंदे यांनी गुजरातमध्ये जात सूरत गाठली. सेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला. शिवसेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना माघारी फिरण्याचे आवाहन करूनही आमदार माघारी फिरले नाहीत. उलटपक्षी दिवसागणिक आणखी एक एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळू लागला. बंडखोरी वाढतच जात असल्याचे पाहून शिवसेनेने पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हीप आमदारांना जारी केला. मात्र या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती.
हेही वाचा - Shiv Sena Rebel MLA : सत्तेत आलेले सरकार असंविधानिक? - अतुल लोंढे
