भाजपाचा मराठा आरक्षणविरोधी चेहरा पुन्हा एकदा उघड, कॉंग्रेसची टीका

पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन धारणा करणाऱ्याना ईड्ब्ल्यूएसच्या सवलती मिळणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ( Central government affidavit to supreme court ) सादर केले आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणानंतर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकही (EWS) आता आरक्षणास मुकणार आहे. केंद्र सरकारची ही कृती बहुजन समाजास आरक्षणापासून वंचित ठेवणारी असून हळूहळू सर्वच समाज घटकांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या केंद्राचा डाव असल्याची टीका कॉंग्रेसने केली आहे.

मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राने (Central government affidavit to supreme court) पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन धारणा असलेले आता आरक्षणास पात्र राहणार नाहीत, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर केंद्रातील मोदी सरकार काम करत आहे असा आरोपही काँग्रेसचे प्रवक्ते अतूल लोढे यांनी मुंबईत केला आहे.

भाजपाचा बहुजन विरोधी चेहरा उघड -

मराठवाडा, विदर्भाचा विचार करता या भागातील पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेला परंतू कोरडवाहू जमीन असलेला तसेच उत्पन्न कमी निघत असलेला, आत्महत्याग्रस्त भागातील गरिब शेतकरी, बहुजन घरातील मुलांना आता आरक्षण मिळणार नाही. भाजपा सरकारची ही कृती प्रत्येक समाज घटकाचे आरक्षण गेले पाहिजे, ही उघड करणारी आहे. जे सरळ हाताने करता येत नाही ते ‘उंगली टेढी करके घी निकालो’ या मानसिकतेची आहे हे स्पष्ट झाले असल्याचा टोलाही लोंढे यांनी लगावला.

हा निर्णय लागू झाल्यास ओबीसी आरणक्षणही धोक्यात -

ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पेरिकल डाटा भाजपाच्या केंद्र सरकारने दिला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका झाल्या. तीच परिस्थिती मध्य प्रदेश, ओडिशामध्येही निर्माण झाली आहे. ५० टक्यावरील आरक्षणास केंद्र सरकारने मान्यता दिली नाही आणि आता EWS घटकांचे (Central government affidavit to supreme court )आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. मराठा समाज जो ईड्ब्ल्यूएसमधून आरक्षण घेण्यास पात्र होता तेही आता मिळणार नाही, त्याचप्रमाणे हा निर्णय लागू झाल्यास ओबीसी आरक्षणही धोक्यात येईल अशी भीती लोंढे यांनी व्यक्त केली आहे.

हा निर्णय लागू झाल्यास काहीही फरक पडणार नाही - केशव उपाध्ये

दरम्यान, कॉंग्रेसने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसून महाराष्ट्रात पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र धारण करणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे कुणीही ईड्ब्ल्यूएसच्या सवलतींपासून ( Central government affidavit to supreme court) वंचित राहणार नाही, असा दावा भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. तर सरकरामध्ये असलेल्या कॉंग्रेसने आधी याबाबत नीट माहीती घेऊन मग टीका करावी, असा टोलाही उपाध्ये यांनी लगावला आहे.