मुंबई महाराष्ट्रात 11 वी ऑनलाइन प्रवेश (11 th online admission) प्रक्रीयेतील गोंधळ (Confusion in 11th admission) कायम आहे. प्रवेशासाठीच्या अनेक जागा एकीकडे रिक्त (Empty seats) असतानाचं दुसरीकडे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही. तसेच लेट फी (late fees) साठी प्रती कोर्स ५० हजार रुपये दंड (50 thousand rupees fine per course) आकारला जाईल, याबाबत देखील पालक वर्गात नाराजी आहे. ३० सप्टेंबरनंतर 11 वी प्रवेश लेट फी साठी विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालयांकडून (unaided private colleges) प्रति कोर्स 50 हजार रूपये भुर्दंड विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. प्रक्रीयेतला सर्व घोळ फारसा चव्हाट्यावर येत नाही आणि त्या ठिकाणी काही शिक्षण संस्था बेकायदा डोनेशन, बिल्डिंग निधी, वसुली करतात. जे डोनेशन बंदी कायदा 1987 (Donation Prohibition Act 1987) चे उल्लंघन आहे. तसेच ११ वी करिता एवढी मोठी लेट फी म्हणजे लुटमार असल्याची टीका विद्यार्थी संघटनेने (student union) केली.
दिडलाख जागा रिक्त 75,715 विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही काय कारण ? राज्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाच लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी अकरावी प्रवेश मिळावा म्हणून धडपड करीत आहेत. 2012 पासून राज्यामध्ये अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, दरवर्षी सातत्याने लाखो जागा रिक्त राहतात आणि हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आज पर्यंत पुणे विभागात 45 हजार जागा रिक्त, नाशिक विभागातून 9,798 तर नागपूर विभागातून 20 हजार 270 एवढ्या जागा रिक्त आहेत. अमरावती 6,412 रिक्त जागा आणि मुंबई विभागात 1 लाख 726 जागा अद्यापही रिक्त आहेत. तर मुंबई विभागात एकूण 2 लाख 23 हजार 790 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देखील झालेले आहेत. तरीही एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा रिक्त असणे आणि तितक्याच मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश न होणे याचे कारण काय? तसेच लेट फी साठी प्रती कोर्स ५० हजार रुपये दंड आकारला जाईल याबाबत देखील पालक वर्गात नाराजी आहे.
काय म्हणतात पालक ? यासंदर्भात काही पालकांची प्रतिक्रीया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, कविता सरोदे या पालक आहेत. त्या ठाण्यात राहतात. त्यांचा मुलगा नील याला मेरिट पेक्षा दीड ते दोन टक्के गुण कमी मिळाले. त्यामुळे मुलुंड येथील केळकर विद्यालयामध्ये त्याला नियमानुसार गुण नसल्यामुळे पाहिजे त्या कोर्स ला प्रवेश मिळू शकत नाही. तर दुसऱ्या एका पालकाचा अनुभव असा आहे. विद्यार्थिनी नशरा अली खान हिचे पालक शाहीन अली खान हिला के सी कॉलेज, रूपारेल कॉलेज अशा नामांकित शाळेमध्ये प्रवेश मिळवायचा होता. मात्र, पहिला पसंतीक्रम दुसरा किंवा तिसरा पसंतीक्रम हे दिलं पाहिजे याबद्दल तिच्या पालकांनाही आणि तिलाही कुठली परिपूर्ण माहिती नव्हती. त्यामुळे हवा असलेला कोर्स हव्या त्या अकरावीच्या विद्यालयात मिळू शकला नाही. असे पालक शाईन अली खान यांनी सांगितले. तसेच लेट फी बाबत हि रक्कम अवाजवी असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
संचालक महेश पालकर यांचा खुलासा (Director of Higher Secondary Education Mahesh Palkar) यासंदर्भात खाजगी विनाअनुदानित काही विद्यालये ऑफलाइन देखील अर्ज स्वीकारतात आणि अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्यासाठी लाखो रुपयांची फी देखील उकळतात; असे देखील काही पालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. ठाण्यात नामांकित विद्यालयात अकरावीच्या प्रवेशासाठी तीन लाख रुपयाचा दर आज असल्याचे पालकांनी सांगितले. यासंदर्भात माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ईटीव्ही भारतला माहिती सांगितली की, "यंदा एकही ऑफलाइन प्रवेश होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर यावर्षी आम्ही खाजगी व्यवस्थापन कोटा अल्पसंख्यांक कोटा व इन हाऊस कोटा या सगळ्यांची क्षमता याबद्दलची माहिती वेळोवेळी ऑनलाइन अपलोड करायला सांगितलेली आहे. माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर देखील रोज दिली जात आहे. त्यामुळे याबाबतीत घोळ होण्याची शक्यता नाही."
व्यवस्थापन कोटा आणि अल्पसंख्यांक कोट्यात मोठा घोळ याबद्दल विद्यार्थी संघटनांनी मात्र खाजगी विनाअनुदानित काही विद्यालय डोनेशन घेतात. व्यवस्थापन कोटा आणि अल्पसंख्यांक कोटा यामध्ये हा घोळ होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ए आय एस एफ विद्यार्थी संघटनेचे अमीर काझी यांनी ईटीवी भारत सोबत बोलताना सांगितले की, " बऱ्याचदा शिक्षण संस्थेकडून ऑफलाइनसाठी तयारी केली जाते. मात्र, त्याची माहिती बाहेर येऊ दिली जात नाही. पालकांना याबाबत तपशीलवार माहिती नसते. त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा देखील घेतला जातो."
