मुंबई पाच वर्षाचा कालावधी संपल्याने मुंबई महापालिकेवर प्रशासक म्हणून पालिकेवर नियुक्त करण्यात आली आहे. पालिकेवर गेल्या ३८ वर्षानंतर पहिल्यांदाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेवर महापौरांऐवजी सनदी अधिकारी असलेल्या पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी केले.
महापालिकेचा कार्यकाळ संपला मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. ९ मार्च २०१७ ला महापौरांची निवड करण्यात आली. पालिकेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ असल्याने ७ मार्चला पालिकेची मुदत संपली आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेचा कार्यकाळ ७ मार्चला संपताच ८ मार्चपासून प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेत या आधी १ एप्रिल १९८४ ते २५ एप्रिल १९८५ या कार्यकाळात पालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षानंतर २०२२ मध्ये पालिकेवर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रशासकांना ध्वजारोहण करण्याची संधी मुंबई महापालिकेचा कारभार सभागृह, समित्या आणि प्रशासन यांच्यामार्फत चालवला जातो. कोणताही निर्णय घेताना सभागृह आणि संबंधित समित्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. देशाचा स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन या दिवशी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयावर महापौरांकडून ध्वजारोहण केले जाते. यंदा पालिकेचा कार्यकाळ संपल्याने महापौर आणि नगरसेवक या पदावर कोणीही नाही. यामुळे प्रशासक असलेल्या पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना आज स्वातंत्र्य दिनी ध्वजारोहण करण्याची संधी उपलब्ध झाली.
३८ वर्षांनी पालिकेवर प्रशासक मुंबई महापालिकेवर याआधी १ एप्रिल १९८४ ते २५ एप्रिल १९८५ या कार्यकाळात पालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. १९८४ मध्ये महापालिका बरखास्त केली होती. त्यावेळी पालिकेचे आयुक्त द. म. सुखतणकर होते. मनमोहन सिंग बेदी हे महापौर होते. महापालिका बरखास्त करण्यात आली म्हणून मनमोहनसिंग बेदी यांनी आझाद मैदानात प्रति सभागृह भरवत याचा विरोध केला होता. त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षानंतर २०२२ मध्ये पालिकेवर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहेत. प्रशासकाची नियुक्ती केल्याने पालिकेचा सर्व कारभार आयुक्तांच्या म्हणजेच प्रशासनाच्या हातात आला आहे. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने सध्या पालिकेत कोणीही नगरसेवक, महापौर नाहीत. मुंबई महापालिकेला १९७८, १९८५ तसेच १९९० मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. १९९० मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने १९९० ते १९९२ या दोन वर्षांसाठी महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
