ETV Bharat / city

Ulhas Bapat : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोणत्या पक्षाचे?, उल्हास बापट यांचा सवाल - उल्हास बापट उद्धव ठाकरे

शिवसेना हा उद्धव ठाकरेंचा पक्ष ( Uddhav Thackeray ) आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणत्या पक्षाचे ( CM Eknath Shinde ) आहेत, असा सवाल घटनातज्ञ उल्हास बापट ( Ulhas Bapat ) यांनी उपस्थित केला आहे.

Ulhas Bapat
Ulhas Bapat
author img

By

Published : Jul 1, 2022, 4:43 PM IST

पुणे - मागील काही दिवासांपासून सुरु असलेल्या राजकीय नाट्यानंतर काल ( 30 जून ) शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ ( Eknath Shinde Oath CM ) घेतली आहे. मात्र, त्यांच्या शपथविधीनंतर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता न मिळता, तसेच कुठेही विलीनीकरण न करता मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. याबाबत आता घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी 'ईटिव्ही भारत'ने संवाद साधला आहे. शिवसेना हा उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष ( Uddhav Thackeray) आहे. त्यातून बाहेर पडलेला गट हा कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेनेचा नाही. तसे, असताना जर दोन तृतीयांश बाहेर पडले हे मान्य झालं, तर त्यांना विलीनीकरण व्हावं लागेल. पण, असं काहीच झालेलं नाही. त्यामुळे आताचे मुख्यमंत्री ( CM Eknath Shinde ) कोणत्या पक्षाचे, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला आहे.

उल्हास बापट म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य घटनेच उल्लंघन हे खूप जास्त वेळा केला गेलं आहे. किंबहुना राज्य घटनेला धाब्यावर बसवल गेलं आहे. राज्यघटनेच्या 163 कलम खाली मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला हा राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. पण, असं असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात देखील घेतलं नाही. तसेच, यात अजून संशयास्पद काय तर विरोधी पक्ष नेते जेव्हा राज्यपालकडे जातात तेव्हाच एक पत्र बाहेर येते. याचाच अर्थ असा होतो की हे काही आधीच ठरलेल्या गोष्टी होत्या का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधताना प्रतिनिधी

"विलीनीकरण व्हाव लागेल पण..." - तसेच, महत्वाचं म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा हा राज्यघटनेचा भाग आहे. राज्यघटना हा सर्वोच्च कायदा असतो. त्यामुळे आताची परिस्थिती पाहता शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आहे. त्यातून बाहेर पडलेला गट हा कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेनेच नाही. असं असताना जर दोन तृतीयांश बाहेर पडले हे मान्य झालं तर त्यांना विलीनीकरण व्हावं लागेल. पण, असं काहीच झालेलं नाही. त्यामुळे आताचे मुख्यमंत्री हे कोणत्या पक्षाचे. कारण त्यांनी कुठेही प्रवेश केला नाही आणि विलीनीकरण देखील केलेलं नाही. मग त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता येते का?, हा घटनात्मक पेच प्रसंग तयार होत आहे. तेही आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावं लागेल. आता जे सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेशन बेंच आहे. त्यावर अवलंबून न राहता पाच न्यायाधीश असलेला बेंच नेमावे लागले. त्यांच्यासमोर हे सगळं मांडवं लागेल, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा - Thackeray On Mumbai : माझ्यावरचा राग मुंबईवर काढू नका, उद्धव ठाकरेंचे नव्या सरकारला आवाहन

पुणे - मागील काही दिवासांपासून सुरु असलेल्या राजकीय नाट्यानंतर काल ( 30 जून ) शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ ( Eknath Shinde Oath CM ) घेतली आहे. मात्र, त्यांच्या शपथविधीनंतर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता न मिळता, तसेच कुठेही विलीनीकरण न करता मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. याबाबत आता घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी 'ईटिव्ही भारत'ने संवाद साधला आहे. शिवसेना हा उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष ( Uddhav Thackeray) आहे. त्यातून बाहेर पडलेला गट हा कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेनेचा नाही. तसे, असताना जर दोन तृतीयांश बाहेर पडले हे मान्य झालं, तर त्यांना विलीनीकरण व्हावं लागेल. पण, असं काहीच झालेलं नाही. त्यामुळे आताचे मुख्यमंत्री ( CM Eknath Shinde ) कोणत्या पक्षाचे, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला आहे.

उल्हास बापट म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य घटनेच उल्लंघन हे खूप जास्त वेळा केला गेलं आहे. किंबहुना राज्य घटनेला धाब्यावर बसवल गेलं आहे. राज्यघटनेच्या 163 कलम खाली मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला हा राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. पण, असं असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात देखील घेतलं नाही. तसेच, यात अजून संशयास्पद काय तर विरोधी पक्ष नेते जेव्हा राज्यपालकडे जातात तेव्हाच एक पत्र बाहेर येते. याचाच अर्थ असा होतो की हे काही आधीच ठरलेल्या गोष्टी होत्या का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधताना प्रतिनिधी

"विलीनीकरण व्हाव लागेल पण..." - तसेच, महत्वाचं म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा हा राज्यघटनेचा भाग आहे. राज्यघटना हा सर्वोच्च कायदा असतो. त्यामुळे आताची परिस्थिती पाहता शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आहे. त्यातून बाहेर पडलेला गट हा कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेनेच नाही. असं असताना जर दोन तृतीयांश बाहेर पडले हे मान्य झालं तर त्यांना विलीनीकरण व्हावं लागेल. पण, असं काहीच झालेलं नाही. त्यामुळे आताचे मुख्यमंत्री हे कोणत्या पक्षाचे. कारण त्यांनी कुठेही प्रवेश केला नाही आणि विलीनीकरण देखील केलेलं नाही. मग त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता येते का?, हा घटनात्मक पेच प्रसंग तयार होत आहे. तेही आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावं लागेल. आता जे सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेशन बेंच आहे. त्यावर अवलंबून न राहता पाच न्यायाधीश असलेला बेंच नेमावे लागले. त्यांच्यासमोर हे सगळं मांडवं लागेल, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा - Thackeray On Mumbai : माझ्यावरचा राग मुंबईवर काढू नका, उद्धव ठाकरेंचे नव्या सरकारला आवाहन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.