मुंबई - शिवसेना आणि शिंदे सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी पक्षप्रमुखांना गटनेता तर सदस्यांना नेता नेण्याचे अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणामुळे शिंदे सरकारच्या अडचणी वाढल्याचे बोलले जाते. मात्र, राज्यघटनेनुसार आम्ही सरकार स्थापन केले आहे. नियमबाह्य असे त्यात काही नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगत शिवसेनेवर टीका ( CM Eknath Shinde About Supreme Court hearing ) केली. मंत्रालयात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
याचिकांवर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी - सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या चार याचिकांवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रमन्ना यांनी आठ दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करून १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केले. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. मात्र कोर्टाने तसे केले नाही. सध्या ते स्वतःचे पाठ थोपटून घेत आहेत. घेऊ देत, मात्र आम्ही राज्यघटनेनुसार सरकार बनवले आहे. त्यात नियमबाह्य असे काही केलेले नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.
राज्यात ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक - ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आम्ही स्वागत करतो. नव्या सरकारचा हा पायगुण म्हणायला हरकत नाही. आता ओबीसी आरक्षणासहित राज्यात निवडणुका होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारल्याने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. बांठिया आयोगासाठी ज्यांनी काम केले त्यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्तुती केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ यांच्यावरही निशाणा साधला. तसेच राज्यातील पावसाची स्थिती बघून निवडणुका जाहीर केल्या जातील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लवकरच मंत्रीमंडळाचा विस्तार - एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पेच निर्माण झाला आहे. विरोधकांकडून यावर टीका केली जात आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी टीकेला उत्तर देताना लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू, असे सांगितले.
हेही वाचा - 'माता न तू वैरिणी..', शाळेत न गेल्याने आईने पाच वर्षीय मुलीला दिले गरम चाकूने चटके..
