मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग ( Former Police Commissioner Param Bir Singh ) यांना आज (गुरुवारी) राज्य सरकारकडून निलंबित ( Suspended by State Government ) करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर परमबीर सिंग यांचे अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. या संबंधीचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला ( Union Home Ministry ) पाठवण्यात येणार आहे. परमबीर सिंग त्यांच्यावर बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमितता यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. परमबीर सिंग यांच्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Former Home Minister Anil Deshmukh ) यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांपासून ते निलंबना पर्यंतचा घटनाक्रम.
- परमबीर सिंग यांच्या पत्राने खळबळ
मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता, असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंग यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु असून सध्या ते जेलमध्ये आहेत.
- सहा महिने बेपत्ता
खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग सुमारे सहा महिन्यांच्या अज्ञातवासानंतर अखेर 25 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत पोलिसांपुढे शरण आले. गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाने सिंग यांना ६ डिसेंबपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाल्यानंतर सिंह यांनी आपण चंदिगडमध्येच असल्याचे सांगितले होते. तसेच लवकरच मुंबईत तपास यंत्रणांपुढे हजर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते विमानतळावरून थेट कांदिवली येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात सकाळी ११ च्या सुमारास हजर झाले होते.
घटनाक्रम
29 फेब्रुवारी 2020 – महाविकास आघाडी सरकारने 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांची मुंबईचे 43 वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
18 मार्च 2021– विरोधकांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांना पोलीस आयुक्तपदावरून दूर केले. सिंग यांची गृहरक्षक विभागात बदली करण्यात आली.
20 मार्च – आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. सिंग यांनी त्यांच्या तक्रारीसह न्यायालयांमध्येही धाव घेतली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
7 एप्रिल – अँटेलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात सिंग हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर चौकशीला हजर झाले.
28 एप्रिल – सिंग यांच्याविरोधात अकोल्यातील निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
5 मे – सिंग हे प्रकृतीचे कारण देत 5 मेपासून रजेवर गेले. ते त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
21 जुलै – सिंग आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी सिंग यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला.
23 जुलै – ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्याने सिंह आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा खल केला.
30 जुलै – व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे येथील नगर पोलीस ठाण्यात सिंग यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल.
20 ऑगस्ट – हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरी कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे सिंग, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल.
15 नोव्हेंबर – मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंग यांना 'फरारी आरोपी' म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.
17 नोव्हेंबर – सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर व जुहू येथील घराबाहेर नोटीस लावण्यात आली.
22 नोव्हेंबर – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून 6 डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
25 नोव्हेंबर – परमबीर सिंग मुंबईत दाखल, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी.
29 नोव्हेंबर – परमबीर सिंग निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगापुढे हजर झाले. यावेळी आयोगाने सिंग यांच्याविरोधात जारी केलेला जामीनपात्र वॉरंट रद्द केला. त्यांच्यावर 15 हजार रुपये दंड ठोठावला. पण यावेळी सचिन वाझे यांची परमबीर सिंग भेट चर्चेचा विषय ठरली. सुमारे तासभर दोघे एकत्र गप्पा मारत होते.
29 - 30 नोव्हेंबर – ठाण्यातील कोपरी प्रकरणात सीआयडीकडून सलग दोन दिवस चौकशी.
2 डिसेंबर – निलंबनाची कारवाई
हेही वाचा - Param Bir Singh Suspended : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे अखेर निलंबन
