मुंबई - चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. चिक्की घोटाळा संदर्भात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारला आहे. राज्यभरात अंगणवाड्या आहेत. त्या अंगणवाड्यांमध्ये लहान मुलांना पौष्टिक खाऊ तसेच काही शालेय उपयोगाच्या वस्तू देखील दिल्या जातात. यामध्ये घोटाळा झाल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा का दाखल नाही अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पंकजा मुंडे महिला आणि बाल विकास मंत्री होत्या. पंकजा मुंडे यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या मंत्रालयाकडून अंगणवाडीमध्ये जाणाऱ्या लहान मुलांना पौष्टिक खाऊ तसेच शालेय उपयोगाच्या वस्तू देखील दिल्या जात होत्या. कंत्राट यामध्ये अनियमितता तसाच गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका पंकजा मुंडे यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये 206 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचेही बोलले जात होते. एफडीएने तेव्हा नगर जिल्ह्यामध्ये कारवाई करत चिक्की ताब्यात घेण्यात आली होती. ही चिकी ही निकृष्ट दर्जाची असल्याचे तपासात समोर आले. या संदर्भात संदीप अहिरे या व्यक्तीने एक जनहित याचिका देखील सादर केली होती. मात्र, कालांतराने संदीप आहिरे आणि त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणाकडे लक्ष दिलं नाही. या सगळ्या प्रकरणाकडे न्यायालयानं लक्ष घतले असून, सुनावणीत मदत करण्यासाठी अॅड. गौरी गोडसे यांना 'न्यायालय मित्र' म्हणून नेमले. अशोक गीते यांनीही या प्रश्नी अॅड. नीलेश पांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा
इतर वेळी पेढा, बर्फी अशा मिठायांच्या प्रकारांत दर्जाहीनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग या प्रकरणात लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना अद्याप गुन्हा दाखल का नाही ?', अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा - कंदाहार, हेरातवर तालिबानचा ताबा; दोन तृतीयांश अफगाणिस्तान सरकारच्या हातातून निसटले!
