Suresh Dhas on OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिलासादायक - आमदार सुरेश धस

राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ( Chief Minister Eknath Shinde ) फडणवीस यांचे सरकार येताच राज्यभरातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याची भावना, भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस ( MLA Suresh Dhas ) यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा ( OBC Political Reservation ) तिष्ठत असलेला मुद्दा आज सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) निकाली काढला आहे. प्राथमिक स्तरावर हा दिलासा आहे. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ( Chief Minister Eknath Shinde ) फडणवीस यांचे सरकार येताच राज्यभरातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याची भावना, भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस ( MLA Suresh Dhas ) यांनी व्यक्त केली आहे.

ओबीसी प्रश्न गंभीर - ओबीसी आरक्षणाचा ( OBC Reservation ) मुद्दा निकाली न निघाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Elections to local bodies ) आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला दिले होते. सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा ठपका ठेवत, भाजपने आंदोलन छेडले. महाविकास सरकारवर ( Maha Vikas Aghadi Govt ) यामुळे ओबीसींचा रोष ओढवला होता. अखेर, राज्यात सत्तापालट होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात भक्कमपणे बाजू मांडली. याचा रिझल्ट आज आला आहे. सध्या हा प्राथमिक स्तरावर दिलासा आहे. त्यामध्ये सविस्तर चर्चा करून निश्चितपणे न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने सुरुवात झाली. हे अत्यंत चांगले असल्याचे आमदार धस यांनी सांगितले.

हेही वाचा - OBC Reservation : दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या; न्यायालयाची दिशाभूल करू नका : सर्वोच्च न्यायालय

भाजपने घेतला होता आक्षेप - बाठिंया आयोगाच्या ( Bathinya Commission ) कार्यपद्धतीवर भाजपने आक्षेप घेतला होता. तोच अहवाल आणि त्यातील शिफारशीना राज्य सरकारने ग्राह्य धरत, सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. एकीकडे आरोप केले, दुसरीकडे अहवाल मान्य केले याबाबत धस यांना विचारले असता, कुठल्याही आयोगावरती केवळ भाजपच्या बाजूने नव्हे तर दोन्ही बाजूने आक्षेप घेतले होते. त्याचे निराकरण पुढे होईल. त्यावर तात्काळपणे निरीक्षण नोंदवणे योग्य होणार नाही. त्यात सुधारणा करून सविस्तर चौकशीसाठी पाठवला जाईल. परंतु आता ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक होते. ते आज न्यायालयात मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आधारित निकाल दिल्याने ओबीसींना दिलासा मिळाल्याचे आमदार धस यांनी सांगितले.

हेही वाचा - Deepak Kesarkar : 'मातोश्री, शिवसेना भवनावर दावा केला नाही, परंतु...'; दीपक केसरकरांनी स्पष्टचं सांगितलं