मुंबई - गोरेगाव खंडणी प्रकरणात ( Goregaon Extortion Case ) गोरेगाव पोलिसांकडून परमबीर सिंह यांची चौकशी ( Inquiry of Param Bir Singh ) झाल्यानंतर अखेर 1000 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. गोरेगाव मधील बिल्डर बिमल अग्रवाल (Builder Bimal Agarwal ) यांनी खंडणी प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्यासह अन्य लोकांवर आरोप लावले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी 200 पेक्षा जास्त जणांचे जवाब नोंदवले असून यात अन्य आरोपींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
गोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये ( Goregaon Police ) खंडणी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये 27 तारखेला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची चौकशी करण्यात आली होती. गोरेगाव पोलिसांकडून परमबीर सिंह यांना चौकशीकरिता अनेक समन्स देण्यात आले होते. मात्र परमबीर सिंह चौकशीला आले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी ( Mumbai Police ) किल्ला कोर्टात परमबीर सिंग यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे अर्ज केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने अर्ज मान्य करत परमबीर सिंह यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट ( Non-Bailable Warrant Against Param Bir Singh ) जारी केला होता. तसेच त्यांना या प्रकरणात फरार घोषित देखील करण्यात आले होते.
सात तास चौकशी -
परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ( Anil Deshmukh ) आरोप लावल्यानंतर मुंबईतून सहा महिने गायब होते. तब्बल 231 दिवसानंतर परमबीर सिंह मुंबईत दाखल झाल्यानंतर प्रथम त्यांनी गोरेगाव पोलिस स्टेशनमध्ये खंडणी प्रकरणातील तपासाकरिता मुंबई युनिट 11 च्या कार्यालयात जाऊन चौकशीला समोर गेले. त्यानंतर तब्बल 7 तास खंडणी प्रकरणात परमबीर सिंग यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज अखेर या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
गोरेगावमधील बिमल अग्रवाल या बिल्डरने ९ लाख रुपयांच्या खंडणीचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच सचिन वाझेला आतापर्यंत एकूण ११ लाख ९२ हजारांचा हप्ता दिल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. परमबीर सिंग यांच्यासह सचिन वाझे, सुमित सिंह ऊर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंग ऊर्फ बबलू आणि रियाज भाटी यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या प्रकरणात १२ ऑक्टोबरला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची सिंग यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तक्रारीनुसार, जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंत ९ लाख वसुलीचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
अखेर निलंबनाची नोटीस स्वीकारली
राज्य सरकारने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना कामांतील अनियमिततेचा ठपका ठेवत निलंबीत केले. मात्र हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत परमबीर सिंग यांनी निलंबनाची नोटीस घेण्यास नकार दिला होता. मात्र शुक्रवारी रात्री उशिरा त्यांनी निलंबनाची नोटीस स्वीकारली आहे. गृह विभागाकडून करण्यात आलेले निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे परमबीर सिंग यांचे म्हणणे आहे निलंबनाच्या विरोधात परमबीर सिंग लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असून यासंदर्भात तज्ञ वकिलांकडून मार्गदर्शन घेत आहेत.
